Corruption: हाईकोर्ट के स्थगन के बाद भी हुई जमीन की रजिस्ट्री

छिंदवाड़ा। लोनिया करबल की एक जमीन की रजिस्ट्री की शिकायत के मामले की जांच रिपोर्ट एसडीएम ने कलेक्टर को भेज दी है। यह रिपोर्ट शासन की वेबसाइट उत्तरा पोर्टल में आ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के स्थगन की जानकारी पंजीयन विभाग को दिए जाने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री की गई और उसका नामांतरण नायब तहसीलदार द्वारा किया गया।
इस मामले की शिकायत राजकुमार सोनी और सौरभ सोनी समेत अन्य ने कलेक्टर के पास की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि लोनिया करबल की जमीन कुछ लोगों द्वारा धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री करा ली गई है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारी भी संलिप्त है। इस पर हाईकोर्ट द्वारा स्थगन भी दिया गया है। कलेक्टर ने इसकी जांच एसडीएम को सौंपी थी।
राज्य शासन के अधिकृत पोर्टल उत्तरा में एसडीएम की जांच रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस शिकायत पर जिला पंजीयक और नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा-2 से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। इसमें जिला पंजीयक के प्रतिवेदन से साफ है कि शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर से पारित स्थगन आदेश की प्रति पूर्व में ही जिला पंजीयक को प्रस्तुत की गई थी परन्तु उसके पश्चात् भी विक्रय पत्र का पंजीयन किया जाना त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। जबकि नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन में स्थगन की जानकारी उनके न्यायालय में नहीं दी गई है। फिलहाल यह जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया है। अब इस पर आगे कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।