आधार के लिए भटक रहे दिव्यांग

बहुविकलांग होने के कारण आधार कार्ड बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए जो उनके पास नहीं है।

परासिया. तमाम दावों के बाद भी सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। आधार कार्ड दूरस्थ पहाडी क्षेत्र के लोगो के लिए सुविधा की जगह मुसीबत बनकर आया है, आधार कार्ड के अभाव में लोगों का सरकारी राशन, पेंशन बंद हो गई है वहीं कुछ विद्याॢथयो की छात्रवृत्ति रुक गई है। आधार कार्ड बनवाने के लिए रोजाना दर्जनों लोग निराश होकर वापस लौट रहे है।
उमरेठ तहसील के गांव दबक से आई 70 वर्षीय भोगा बाई पति झबल बताती है कि पिछले दस वर्षो से उनको दिखाई देना बंद हो गया है। डाक्टर ने आपरेशन में पंद्रह हजार का खर्च बताया है। पैसा नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से तीन सौ रुपए महीने पेंशन मिलती है वह भी आधार कार्ड नहीं होने से बंद हो गई है। आधार कार्ड के लिए वह 15 वर्षीय नाती लालदास के साथ आई है लेकिन वोटर कार्ड नहीं होने से उनका आधार नहीं बन रहा है। वोटर कार्ड के लिए दो बार आवेदन और राशि जमा कर चुकी है पर बनकर नहीं आया। बिसनलाल नागवंशी अपने पुत्र श्यामलाल को गोद में लेकर आए है। साथ आई मां सनीता बाई कहती है कि श्याम जन्म से बहुविकलांग है, वह पैरों पर पर खड़ा नहीं हो पाता है। आधार नहीं होने से राशन मिलना बंद हो गया है। बहुविकलांग होने के कारण आधार कार्ड बनाने के लिए मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए जो उनके पास नहीं है। सिरगोरा से आई कलशवती बैसाखी के सहारे सरकारी दफ्तरो का चक्कर लगा रही है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है।
शासन ने निर्णय लिया था कि अशक्त और वंचित लोगों के आधार कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बनाए जाएंगे लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। जनपद स्तर पर निशक्त कल्याण शिविर लगाए जाते है जिसमें विकलांग प्रमाण पत्र बनाया जाता है लेकि न ग्राम पंचायत पदाधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण विकलांगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड को लेकर समस्याएं आ रही है। विशेष रूप से बुजुर्ग, अशक्त, दिव्यांग लोगों को बहुत परेशानी होती है। निशक्त कल्याण शिविर में दिव्यांगों को लेकर आने की जिम्मेदारी तय हो और वहां पर आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाये, इस संबंध में उच्च स्तर पर प्रयास किया जाएगा।
सोहन वाल्मिक, विधायक