कठिन परिश्रम से सम्भले, लेकिन लाखों रुपए मिलने से गए चूक, जानें वजह

प्रदेश की रैकिंग में मारा उछाल तो आए 18वें स्थान पर

छिंदवाड़ा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में 10 जून से शुरू हुआ दस्तक अभियान 20 जुलाई 2019 को पूरा हो गया तथा प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों के दबाव और कार्य के प्रति गंभीरता को समझते हुए दस्तक अभियान में छिंदवाड़ा की स्थिति प्रदेश में थोड़ी सम्भल गई है। इसके चलते 18 जुलाई 2019 की स्थिति में जिले का स्थान प्रदेश की रैकिंग में 48 से उछल कर 18वें पर पहुंची है।

हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित मापदंडों के मूल्यांकन के आधार पर जिले को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। प्रदेशस्तरीय रैकिंग सूची में 81.06 अंक प्राप्त कर सीधी जिला प्रथम, 78.66 अंक प्राप्त कर होशंगाबाद द्वितीय तथा 78.47 अंक के साथ डिंडोरी तृतीय स्थान पर दर्ज किया गया, जबकि 45 फीसदी से कम अंक प्राप्त करने वाले हरदा, आगर मालवा, बुरहानपुर, शाजापुर, रायसेन, छतरपुर, टीकमगढ़, श्योपुर, शिवपुरी तथा इंदौर रेड जोन में शामिल है।

विभिन्न गतिविधियों के लिए तय किए गए 100 अंक –

5 अंक – जिले में लक्ष्य के विरूद्ध कुल आच्छादित ग्राम के लिए।
10 अंक – कुल लक्षित हितग्राहियों के विरूद्ध स्क्रीन किए गए बच्चे।

10 अंक – कुल लक्षित हितग्राहियों के विरूद्ध बांटे गए ओआरएस पैकेट।
10 अंक – कुल चिन्हाकिंत सेप्सिस प्रकरणों की संख्या।

5 अंक – कुल लक्ष्य के विरूद्ध चिन्हांकित दस्त रोग के बच्चे।
15 अंक – कुल लक्ष्य के विरूद्ध चिन्हांकित एनीमिक बच्चे।

15 अंक – जिले में चिन्हांकित एनीमिक बच्चों के रक्त चढ़ाने पर।
15 अंक – जिले में एनआरसी में कुल भर्ती किए गए बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या पर।

10 अंक – विगत छह माह में जन्में लक्ष्य के विरूद्ध कुल चिन्हांकित जन्मजात विकृतियुक्त बच्चे।
5 अंक – कुल ग्रामों में आयोजित दस्तक अभियान, स्वास्थ्य ग्राम सभा पर।

राज्य से लेकर मैदानी स्तर तक के प्रदर्शन पर डेढ़ से ढाई लाख तक के पुरस्कार –

दस्तक अभियान के तहत निर्धारित समय में किए गए कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर शासन ने राज्य, संभाग, जिला, विकासखंड तथा मैदानी स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए डेढ़ से लेकर ढाई लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में दिए जाने का प्रावधान रखा है। पुरस्कार, कलेक्टर, सीइओ जिला पंचायत, श्रेत्रीय संचालक, संयुक्त संचालक, सीएमएचओ, डीआइयू, बीएमओ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता समेत अन्य संबंधितों को दिया जाएगा।