चुनावी साल.. फिर भी मास्टर प्लान मंजूर नहीं

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी भी नहीं दे रहे स्पष्ट जवाब

छिंदवाड़ा.विधानसभा चुनाव के साल होने पर भी छिंदवाड़ा शहर के मास्टर प्लान-२०३१ को राज्य शासन की मंजूरी नहीं मिल सकी है। इसके अभाव में शहर की विकास योजनाएं रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी-कर्मचारी प्लान को भोपाल में प्रक्रिया में होना बता रहे हैं लेकिन ये कब लागू होगा, इसकी समय सीमा के बारे में उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
इस विभाग के मुताबिक नगर निगम के वर्ष २०१५ में अस्तित्व में आने के बाद नए मास्टर प्लान पर काम शुरू किया गया था। इस दौरान पुराने शहर के ३१ वार्ड और आसपास के २७ गांवों को मिलाकर विकास कार्ययोजना बनाई गई थी। इसके बाद नक्शा का प्रकाशन भी कराया गया। फिर इस पर पिछले साल २०१७ में सुझाव आमंत्रित किए गए और उनकी सुनवाई कर उन्हें भोपाल पहुंचा दिया गया। करीब एक साल से अधिक समय हो चुका है। अभी तक मास्टर प्लान को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसके लिए न अफसर सक्रिय है और ना ही जनप्रतिनिधि। इसके चलते यह भोपाल की फाइलों में कैद हो गया है। इधर, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी उपसंचालक अरविंद जैन का कहना है कि छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान का भोपाल में परीक्षण चल रहा है। इस पर जल्द शासन की मुहर लग जाएगी।
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मास्टर प्लान लागू न होने से ये नुकसान
१.शहर के पुराने मास्टर प्लान-२०११ के ग्रीन बेल्ट एरिया में लोगों ने जमीन खरीद कर रख ली हैं, जिन्हें निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है। उन्हें ग्रीन से यलो बेल्ट में परिवर्तन का इंतजार है।
२. नए मास्टर प्लान लागू न होने से कबाडि़या में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा कचरा घर समेत अन्य प्रोजेक्ट के लिए भी जमीन सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। जेल बगीचा में ऑडोटोरियम,स्वीमिंग पुल भी लटके हुए हैं।
३. शैक्षणिक और औद्योगिक हब के लिए जमीन तय की गई है लेकिन इस पर एक्शन प्लान क्या होगा, यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
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