चुनावी साल में जल्द देने पड़ेंगे बिजली कनेक्शन

पीएम सौभाग्य बिजली घर योजना के समय लक्ष्य में कटौती, अक्टूबर तक देने का आया दबाव

छिंदवाड़ा.विधानसभा चुनाव का साल होने पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी पर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के लक्ष्य को पांच माह पहले पूरा करने का दबाव आ गया है। सरकार ने पहले जिले में शेष बिजली कनेक्शन अगले साल ३१ मार्च २०१९ तक वितरित करने के लिए कहा था। अब उसे अक्टूबर १८ में ही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इससे विभागीय अधिकारी पशोपेश में है।
इस योजना के मुताबिक छिन्दवाड़ा जिले के 1906 ग्रामों के अंतर्गत 50968 नग अविद्युतीकृत घरों को ग्रिड तथा 1354 नग अविद्युतीकृत घरों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने के लिए चिन्हित किया गया है। मई की स्थिति में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा २४ हजार ५९५ कनेक्शन दे दिए गए हैं। शेष ६२ हजार ८२६ बिजली कनेक्शन के लिए तेजी से काम करने के लिए कहा गया है। कम्पनी के संभागीय अभियंता वायके सिंघई का कहना है कि पहले ये बिजली कनेक्शन अगले साल मार्च तक दिए जाने का लक्ष्य था। अब समय में पांच माह की कटौती कर उसे अक्टूबर तक देने के लिए कहा गया है। विभाग द्वारा कनेक्शन देने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की टीम को लगाया गया है।
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योजना में ये हैं प्रावधान
शहरी और ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी गैर विद्युतीकृत घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है । गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मीटर युक्त बिजली कनेक्षन नि:शुल्क दिये जाएंगे एवं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को सिर्फ 500 रुपए के भुगतान पर मीटर युक्त विद्युत कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे । इस राशि की वसूली बिजली बिलों के साथ 10 किश्तों में विद्युत कंपनी द्वारा की जाएगी। इसी तरह ऐसे घर जहां विद्युत लाइनों का विस्तार कराना संभव नहीं है, ऐसे सुदूर एवं दूर-दराज के इलाकों में अवस्थित घरों को 200 से लेकर 300 वॉट के सोलर पॉवर पैक और 05 एलइडी. लाइट, एक डीसी पंखा, एक डीसी पॉवर प्लग के साथ बैटरी बैंकिंग नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

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चुनाव में फायदा लेना चाह रही सरकार
पीएम की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सरकार इस साल हो रहे विधानसभा चुनाव पर लेना चाहती है। इसके लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को टारगेट समय से पहले पूरा करने के लिए कहा गया है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि भोपाल और जबलपुर के स्तर पर इस योजना की मानीटरिंग की जा रही है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर दबाव बना हुआ है।
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