काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों ने दिखाया रोष

श्रमिको ने लम्बा संघर्ष कर जो अधिकार हासिल किये है वह समाप्त हो जाएंगे।

परासिया . मप्र विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन की परासिया मे बैठक आयोजित की गई जिसमें बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में बिजली वितरण के निजीकरण के लिये इलेक्ट्रोसिटी अमेडमेंट बिल 2020 की लाने की तैयारी की जा रही है एवं राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। अनेक राज्यों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है उपभोक्ता, किसान, उद्योग सहित किसी भी हित मे यह सही नहीं है इसे तुरन्त वापस लिया जाना चाहिये।
बिल के विरोध में सोमवार को काला दिवस मनाया गया एवं काली पट्टी बांध कर कार्य किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रम कानून आईडी एक्ट 1947 नियोजन सेवा शर्ते कानून श्रम निजीकरण आदि के प्रस्तुत करने से श्रमिक न्याय से वंचित रहकर नियोक्ता की यूज एण्ड थ्रो नीति का शिकार होगें।
श्रमिको ने लम्बा संघर्ष कर जो अधिकार हासिल किये है वह समाप्त हो जाएंगे। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा -51 में बदलाव मे काम के घन्टे 8 से बढ़ाकर 12 घन्टे किये जा रहे है इस प्रकार से श्रमिको पर अत्याचार होगा इस बिल को सरकार वापस लिये बाध्य किया जायेगा ।

जुन्नारदेव . बिजली के निजीकरण के लिए लाए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में देशभर के 15 लाख विद्युत कर्मियों के साथ मध्यप्रदेश के सभी विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारियों ने एक जून सोमवार को काला दिवस मनाया। मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महाकारी के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का मसोदा जारी करने का पुरजोर विरोध किया जाएगा।