प्रदेश की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते जिले का किसान अत्याधिक त्रस्त है। मक्के की फसल को पंजीयन सूची से बाहर रखा गया है और न ही मक्के का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के दौरान मक्का 2 हजार से 23 सौ रुपए तक बिका परन्तु वर्तमान में मक्के का मूल्य 900 से 1000 रुपए तक तय किया जा रहा है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा। खाद की बढ़ी हुई कीमतों ने किसान की लागत बढ़ा दी। युरिया के बढ़े हुए दामों को कम करने के साथ ही कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिजली कटौती बंद कर बढ़े हुए बिल वापस लिए जाए।
पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लिया जाए। कोरोना के दौरान प्रभावितों को राहत नहीं मिली। सोयाबीन, सब्जी, कपास, संतरा व अन्य मौसमी उपज अतिवृष्टि के चलते परेशान है। प्रदेश व केन्द्र सरकार की किसान व जनविरोधी नीतियों से जिले का हर वर्ग न केवल असंतुष्ट है बल्कि बढ़ती महंगाई के चलते प्रत्येक परिवार का घर चलाना भी अब संभव नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, विधायक सुनील उइके, निलेश उइके, सुजीत चौधरी, विजय चौधरी, सीताराम डेहरिया एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने कहा जनहित में इन बिन्दुओं पर जल्द निर्णय लें ताकी आम आदमी को राहत मिल सके।