पानी को लेकर किसान-प्रशासन आमने-सामने

प्रशासन ने नपा की पेयजल के लिए मोही का 0.75 घनमीटर पानी रिजर्व करने के बाद मोही के किसानों ने कलेक्टर जेके जैन को ज्ञापन सौंपकर अपना रोष जाहिर किया है

छिंदवाड़ा. पांढुर्ना. मोही जलाशय के पानी को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच खाई बढ्ती जा रही है। प्रशासन ने नपा की पेयजल के लिए मोही का 0.75 घनमीटर पानी रिजर्व करने के बाद मोही के किसानों ने कलेक्टर जेके जैन को ज्ञापन सौंपकर अपना रोष जाहिर किया है।
जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष प्रभाकर करडे के साथ पिछले दिनों जिले में पहुंचे किसानों ने ज्ञापन में बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाना आवश्यक है। मोही जलाशय के आसपास के किसानों की 80 प्रतिशत खेती सिंचाई पर आधारित है। संतरा पेड़ों के लिए मोही जलाशय सिंचाई का एकमात्र साधन है। किसानों ने प्रशासन द्वारा किसानों के लिए 0.52 घनमीटर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के निर्णय को गैरसंगत करार दिया है। रबी फसल और संतरा पेड़ों के लिए यह पानी कम साबित होने की बात ज्ञापन में कही गई है। इधर नगर पालिका का जूनेवानी जलाशय नहीं भर पाने की स्थिति में गर्मियों में पानी उपलब्ध कराने के लिए मोही के सिवाय कोई दूसरा साधन नहीं है। मोही से जूनेवानी फिल्टर प्लांट तक डाली जाने वाली पाइपलाइन के लिए बुधवार को सर्वे किया गया। बताया जा रहा है कि नपा के इस प्रोजेक्ट को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भोपाल में प्रशासकीय स्वीकृति के लिए फाइल प्रस्तुत कर दी गई है। इस गर्मी के पहले पाइपलाइन बिछाने का काम प्रारंभ करने की व्यवस्था बनाने को लेकर तेजी से प्रक्रिया की जा रही है।
नई आबादी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव
बोरगांव. ग्राम पंचायत में शामिल बोरगांव के नई आबादी गोहाटान क्षेत्र में लोगों की पक्की सड़क नालियों और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं मिल रही है। लगभग दो सौ मकानों वाले इस क्षेत्र में अब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यह अब लोगों को आवासीय पट्टे मिलने का इंतजार है। शाम होते ही क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकत्तर लोग रोजी रोटी के लिए अन्य क्षेत्र में जाते है स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात्रि में लौटते समय उन्हें दिक्कतें होती है। ग्राम पंचायत का कहना है कि नई आबादी गोहाटान क्षेत्र अधिक बड़ा है और पंचायत में शामिल इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।