मनरेगा का बेड़ागर्क..ये देखो क्या हो गया

छिंदवाड़ा.ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में से मनरेगा का परफारमेंस लगातार गिरता जा रहा है। मजदूरी और मटेरियल भुगतान में लेटलतीफी कहें या फिर अधिकारियों की उदासीनता के चलते पिछले साल के २४ हजार से ज्यादा निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। इनमें आठ हजार से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास है। शेष में सड़क,कुएं,पौधरोपण और चेकडैम निर्माण है। यह खुलासा खुद जिला पंचायत की रिपोर्ट में हुआ है।
इस रिपोर्ट में वर्ष २०१७-१८ एवं इससे पूर्व के मनरेगा के अपूर्ण कार्यो के आंकड़े रखे गए हैं। पूरे जिले में अधूरे निर्माण कार्य २४ हजार ८७२ बताए गए हैं। इनमें से १३०१४ निर्माण कार्यों को ३० जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अधूरे निर्माण की वजह ढूंढने पर पाया गया कि पूरे साल मनरेगा के बजट की समस्या बनी रही। कभी मजदूरी का भुगतान पंचायत स्तर पर नहीं हो पाया। रेत,सीमेंट,गिट्टी समेत अन्य सामग्री का पेमेंट भी लटका रहा। मनरेगा के मटेरियल राशि का भुगतान पिछले माह ही किया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत स्तर पर मनरेगा के कामकाज की नियमित समीक्षा नहीं हो पा रही है। जनपद स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों से लेकर सरपंच-सचिवों की लापरवाही जगजाहिर है। फिलहाल इस रिपोर्ट से मनरेगा का परफारमेंस साफ झलकता है। इसे हाल ही में जिला पंचायत की सामान्य सभा में सदस्यों के बीच रखा गया था। ....
अधूरे पड़े निर्माण कार्यों की सूची
खेत सड़क१८८कपिलधारा१९०९मोक्षधाम८२२खेलमैदान४३८सुदूर सड़क४४६तालाब७७९खेत तालाब१२३४केटल शेड१२३सीसी सड़क४१३शौचालय२३१४पंचायत भवन२७निर्मलनीर कूप३५५नंदन फलोद्यान१६५५आईएवाय/पीएम आवास८६८९आंगनवाड़ी भवन१७९वर्मी/नाडेप५७२वृक्षारोपण ३९९६तालाब मरम्मत८७बोल्डर चेकडेम४५अन्य कार्य ६०१कुल२४८७२
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जनपद सीईओ ने किया मारपीट का विरोध
डिंडोंरी जिले में जनपद अध्यक्ष द्वारा सीईओ के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में जिले भर के जनपद पंचायत सीईओ ने शुक्रवार को विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी की गिरफ्तारी और सीईओ को प्रोटेक्शन की मांग की गई है। जनपद सीईओ कंचन वास्कले ने बताया कि डिंडोरी की घटना से जनपद सीईओ में आक्रोश है। यह निंदनीय कृत्य है।
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