पहली बार सामूहिक जनसुनवाई, मिली राहत

मंगलवार को सुबह 11 बजे सभी अधिकारियों के उपस्थिति में जनसुनवाई होगी। जिसमें एक विभाग को छोड़कर शेष सभी विभाग के प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।

सभी अधिकारियों के उपस्थित रहने से तुरंत सुनी लोगों की समस्याएं…
पहली बार सामूहिक जनसुनवाई, मिली राहत

पांढुर्ना. संयुक्त कलेक्टर और पांढुर्ना एसडीएम दीपक कुमार वैद्य द्वारा अब प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई को सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अनुविभागीय कार्यालय में ही आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को सुबह 11 बजे सभी अधिकारियों के उपस्थिति में जनसुनवाई होगी। जिसमें एक विभाग को छोड़कर शेष सभी विभाग के प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।
अनुविभागीय अधिकारी के इस प्रयोग से आम जन को राहत मिलती नजर आ रही है। पहले दिन चार आवेदन जनसुनवाई में आए। एसडीएम दीपक कुमार वैद्य ने जनसुनवाई में अगली बार से शासकीय आईटीआई महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को उद्यानिकी विभाग ने गायब रहने पर उद्यानिकी निरीक्षक केआर गजभिए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आधार बनाने के नाम पर लूट रहीं एजेंसियां
जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने समस्याओं को लेकर आवेदन जमा किए। जिसमें आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियों की शिकायत की गई। आवेदन में बताया गया कि आधार कार्ड बनाने के नाम पर एजेंसियां 300 से 400 रू तक मांग कर रही है। जबकि सरकार इन्हें आधार कार्ड बनाने राशि देती है। एजेंसी संचालक खुलेआम आमजन को लूट रहे हैं। वहीं एक अतिक्रमणकारी ने नपा के नोटिस का जवाब देते हुए फल के दुकान के स्थान पर झुनका भाकर केंद्र खोलने का स्पष्टीकरण दिया। खैरीपैका के किसान प्रवीण गजभिए ने मोटर पम्प को बिजली विभाग के अधिकारी उठा कर ले गए हैं। वहीं गुजरखेड़ी के किसान शालिकराम गजभिए ने बताया कि विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को मोटर पम्प के कनेक्शन के लिए सभी दस्तावेज देने के बाद भी वे कनेक्शन नहीं दे रहे हैं।
जनसुनवाई के साथ समय-सीमा की बैठक
एसडीएम ने जनसुनवाई के साथ-साथ समय सीमा की बैठक भी ली। जिसमें अधिकारियों को समय पर समस्याओं के निराकरण करने के लिए कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास निर्माण में यदि स्टे लगता है, तो दूसरी किश्त जारी नहीं करने के लिए कहा। कॉलोनाइजर दत्ताभाउ बंसोड़ को नोटिस जारी कर श्रीराम कॉलोनी में विद्युतीकरण नहीं करने को लेकर जवाब मांगा गया है। हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रोग्रेस और यदि कमजोर प्रोग्रेस हैं तो इसकी सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए कहा है। डीबीटी योजना को लेकर जनपद पंचायत और नगर पालिका को पुन: सर्वे कर जानकारी भरने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन योजनाओं में हितग्राही नहीं मिल रहे है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है।