भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित अन्य बड़े शहरों के लिए सूत्र सेवा की बसें चल रही है। शासन के नियंत्रण वाली इस सेवा में भी आम यात्रियों से अधिक किराया लिया जा रहा है। शासन यहां भी निर्धारित किराए को लागू नहीं कर पा रही यह एक बड़ी नाकामी है। निजी यात्री बस के संचालक भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के अधीन चलने वाली बसों में ही नियमानुसार शुल्क नहीं किया जा रहा तो फिर निजी बस मालिक से कैसे उम्मीद की जा सकती है। शहर के मानसरोवर कॉम्प्लैक्स स्थित बस स्टैंड से ही सूत्रसेवा के बसें विभिन्न स्थानों के लिए चलती है। इसी स्थान पर बस सर्विस का दफ्तर भी है जहां से लोग टिकट खरीदते हैं। निजी बस और सूत्र सेवा की बसें बराबर किराया वसूल रही है, इससे यह भी साफ हो रहा है कि प्रशासन ही इस पर रोक नहीं लगाना चाहता या फिर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जबकि परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-142-आठ 20 अप्रैल 2021 से प्रकम वाहनों का यात्री किराया निर्धारण किया गया है। बावजूद इसके वाहन स्वामी डीजल से लेकर अन्य सामग्री के महंगे होने का हवाला देकर दोगुना किराया वसूल रहे हैं।
दिव्यांगों को किराए में पचास प्रतिशत की छूट
मप्र शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 468 भोपाल के 24 नवम्बर 2016 के अनुसार मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनुसार यात्री किराए में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता है। इसका लाभ अगर किसी दिव्यांग यात्री को नहीं मिल रहा है तो वह अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सम्बंधित बस क्रमांक के आधार पर शिकायत कर सकता है। परिवहन विभाग के अलावा कलेक्ट्रेट में भी इससे सम्बंधित शिकायत दी जा सकती है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए, किन्तु अधिकांश यात्री बस के संचालक इन आदेशों को भी दरकिनार कर रहे हैं।
ऑनलाइन में कम है किराया
ऑनलाइन बुकिंग करने पर किराया कम है, लेकिन ऑफ लाइन में कई बार एजेंट अधिक किराया वसूल लेते हैं। समस्या यह भी है कि एजेंट के बगैर बस सर्विस संचालित करना मुश्किल होता है।
-जसपाल सिंग नैय्यर, संचालक, सूत्रसेवा बस, छिंदवाड़ा
अभी तक 18 यात्री बसों पर कार्रवाई
यात्रियों से अधिक किराया लेने की शिकायत मिलने पर विगत कुछ माह में 18 यात्री बसों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अगर सूत्रसेवा में भी यही हो रहा है तो टिकट के साथ शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस बार यात्री बसों का परमिट निरस्त किया जाएगा।
-निशा चौहान, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छिंदवाड़ा
