जानकारी के बाद बजट
विभाग ने कहा कि जानकारी दर्ज करने के बाद ही अतिथि विद्वानों के मानदेय के लिए बजट आवंटन किया जाएगा। विभाग ने कॉलेजों को एक और मौका देते हुए ऑनलाइन माड्यूल में 12 अप्रैल तक हर हाल में जानकारी दर्ज करने को कहा है। इसके पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। अगर प्राचार्यों ने जानकारी नहीं दी तो कॉलेज को बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। इसकी जवाबदेही सम्बधित कॉलेज प्राचार्य की होगी।