मजदूर हित में भूख हड़ताल जारी

मजदूर हित में भूख हड़ताल जारी

SACHIN NARNAWRE | Publish: Sep, 06 2018 04:39:59 PM (IST) Chhindwara, Madhya Pradesh, India

संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के द्वारा अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल जारी है।

अनशन का आठवां दिन
मजदूर हित में भूख हड़ताल जारी

गुढ़ी अम्बाड़ा . उपक्षेत्र अम्बाडा के अंतर्गत आने वाली मोहन कालरी की भूमिगत मुआरी खदान में कार्यरत मजदूरों की समस्या को लेकर संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के द्वारा अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल के आठवें दिन मनोज चंद्रा और ओम प्रकाश बैठे।
आठ दिन बीतने के बावजूद अभी तक वेकोलि प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अनशनकारियो की सुध लेने नहीं पहुंचा। जबकि यह आंदोलनकारी मजदूरों को मिलने वाली बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। लापरवाह प्रबंधन इस मामले को लेकर अभी तक अंजाम बना है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यहां आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। ज्ञात हो कि उपक्षेत्र अम्बाड़ा कि कोयला खदानों में कार्यरत मजदूर वर्ग की समस्या का निराकरण वेकोलि प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। जिसे लेकर श्रमिक संगठन एटक आवाज बुलंद कर आंदोलन की राह पकड़ी है। इस मामलेे को लेकर 9 जुलाई को असिस्टेंट लेबर कमिश्नर श्रम विभाग छिंदवाड़ा को मांग पत्र सौंपा गया था।
इसके अलावा उप क्षेत्रीय प्रबंधक सहित मैनेजमेंट के साथ तीन बैठक की गई थी। इसके बावजूद मजदूरों की समस्या का कोई निराकरण नहीं निकला। तब जाकर श्रमिक संगठन एटक ने मजदूरों की 17 सूत्री मांगों को लेकर अनशन शुरू किया ।
समस्या को लेकर सांैपेंगे ज्ञापन
परासिया . बीएमएस पेंच-कन्हान गुरुवार को उद्योग एवं कामगारों की समस्याओं को लेकर कार्यालय कलेक्टर के समक्ष धरना, प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रेषित करेगा।
नागपुर में आयोजित बैठक में उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में चर्चा कर श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिये चरणबद्ध आन्दोलन का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत आन्दोलन के प्रथम चरण में 6 सितम्बर को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। द्वितीय चरण में 7 से 10 सितम्बर तक पेंच-कन्हान क्षेत्र की इकाईयों में गेटमीटिंग की जाएगी। तृतीय चरण में 4 अक्टूबर को कोयला परिवहन रोका जाएगा। ज्ञापन मांग पत्र में भारत सरकार अध्यादेश के द्वारा एम्लायमेंट एक्ट में अधिसूचित किए गए फि क्स्ड टर्म एम्प्लायमेंट के प्रावधान को वापस करने, कमर्शियल माइनिंग पर मंत्रालय स्तर पर हुई वार्ता के निर्णयानुसार प्रावधान सुनिश्चित करने, कास्ट कम करने के नाम पर कोल इंडिया की सभी कंपनियों के रेवेन्यू बजट में की गई कटौती कास्ट कट के नाम पर रेवेन्यू बजट में की गई कटौती को अविलम्ब वापस लिया जाए। ठेका मजदूरों के वेतन आदि का पुनरीक्षण कर अविलम्ब लागू किया जाय। सुपरवाईजरों को मिलने वाले चार्ज एलाउन्स को ओटी सीलिंग की परिधि से अलग कर भुगतान करने, अण्डरग्राउण्ड खदानों को बंद करने के प्रस्तावों पर रोक लगाने तथा अण्डरग्राउण्ड खदानों का आधुनिकीकरण एवं मैकेनाइजेशन लगाने की मांग शामिल है।

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