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Illegal colonies: मास्टर प्लान न होने से फैला जाल, प्रभारी मंत्री भी नहीं ले रहे रुचि

राजनीतिक रस्साकशी से शहर को नुकसान

छिंदवाड़ा

Published: April 25, 2022 11:05:53 am

छिंदवाड़ा। पिछले एक दशक से शहर का मास्टर प्लान न बन पाने से अवैध कॉलोनियों का जाल बिछ गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार इस प्लान के पेंच दूर कर उसे लागू नहीं कर सकी हैं। मास्टर प्लान-2035 की फाइल औपचारिक स्वीकृति के लिए नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय में पड़ी है। सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रभारी मंत्री कमल पटेल तक रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे नुकसान शहर का ही हो रहा है। पड़ोसी सिवनी और बालाघाट जिले आगे बढ़ गए हैं।
तत्कालीन नगरपालिका के समय वर्ष 2011 में ही मास्टर प्लान समाप्त हुआ था। उसके बाद मास्टर प्लान का पहला ब्लू प्रिंट नगरपालिका के समय वर्ष 2013-14 में आया। फिर नगर निगम के वर्ष 2014-15 में गठन के बाद इसका दूसरा ब्लू प्रिंट जून 2017 में जारी किया गया। निगम के आसपास के 28 गांवों को निवेश क्षेत्र माना गया। कमलनाथ सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इस मास्टर प्लान में 27 गांव जोड़े गए। इसकी राजपत्र में अधिसूचना दोबारा बीते 27 नवम्बर 20 को शिवराज सरकार ने जारी की। कुछ होहल्ला मचने पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों ने जरूर नक्शे पर काम किया था। उसके बाद राजनीतिक रस्साकशी से इस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हैं।

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निगम के रिकॉर्ड में...वैध कम, अवैध ज्यादा
शहर इस समय दो बड़ी समस्या से जूझ रहा है। एक है-अवैध कॉलोनी और दूसरी ग्रीन लैण्ड में फंसी बेशकीमती जमीन। इन दोनों का मूल कारण मास्टर प्लान है। इस पर कोई भी नेता और जनप्रतिनिधि कुछ भी कहने से बचता रहा हैं। जबकि रहवास समस्या होने से हर कोई समाधान चाह रहा है। बताया जाता है कि नगर निगम के रिकार्ड में केवल 21 वैद्य कॉलोनियों के रिकॉर्ड हैं। शेष तीन हजार से अधिक कॉलोनियों के रिकार्ड नहीं मिल रहे हैं।

पिछले साल सीएम ने प्रभारी मंत्री को सौंपी थी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल 2021 में प्रभारी मंत्री को संबंधित अधिकारियों से मास्टर प्लान एक माह के भीतर तैयार करवाने और इसकी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए थे। प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा आना ही भूल गए हैं। ऐसे में मास्टर प्लान तो दूर, जिले की योजनाएं ही भगवान भरोसे चल रही हैं।

इनका कहना है
छिंदवाड़ा शहर के मास्टर प्लान में 55 गांवों के नक्शे पूरे बन गए हैं। आगे का प्रस्ताव नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में लंबित पड़ा हैं। सिवनी का मास्टर प्लान अंतिम प्रकाशन के लिए भोपाल पहुंच गया है। बालाघाट में शुरुआत हो रही है।
-वीके परस्ते, सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग

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