इस मेहरबानी से किसानों के सुधरेंगे हालात

manohar soni

Publish: Nov, 15 2017 11:43:53 (IST)

Chhindwara, Madhya Pradesh, India
इस मेहरबानी से किसानों के सुधरेंगे हालात

विशेष मुआवजा पैकेज बतौर ३६.१८ करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।


छिंदवाड़ा. एक दिन बाद १६ नवम्बर को चौरई आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंच डायवर्सन परियोजना के २१ गांवों के किसानों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को केबिनेट की बैठक में विशेष मुआवजा पैकेज बतौर ३६.१८ करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसकी मांग को लेकर लम्बे समय से इन गांवों में आंदोलन चल रहे थे। सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर विरोध की लहर को ही समाप्त कर दिया है।
करीब २५ सौ करोड़ रुपए की इस परियोजना के अधीन माचागोरा डैम से ३० गांव पूर्णत: और आंशिक प्रभावित है। इनमें से कुछ गांवों को विशेष मुआवजा पैकेज पहले ही दिया जा चुका है। इसे देखते हुए शेष गांव के किसान लम्बे समय से शेष ७० फीसदी सोलोशियम की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं और विधानसभा में भी यह मामला गूंज चुका है। फिलहाल सरकार ने इन किसानों को राहत दे दी है। केबिनेट की मंजूरी के बाद बजट आते ही किसानों के बैंक खाते में यह राशि आवंटित की जाएगी।

ये गांव पूर्णत: और आंशिक प्रभावित
परियोजना में पूर्णत: प्रभावित चौरई के ग्राम धनौरा,बारह बरियारी, छिंदवाड़ा के भुतेरा और भूलामोहगांव, आंशिक में चौरई के केवलारी संभा,मोआर, बाम्हनवाड़ा,महुआढाना,कलकोटी,जम्होड़ी पंडा,मोहगांव,कर्वे पिपरिया, काराघाट,जमुनिया,जटलापुर,नगझिर, सिहोरा मड़का तथा चौरई के माचागोरा,देवरीकलां,हिवरखेड़ी,खैरी लड्डू,राजाखोह, ककई,बिलवा,नेर,चन्हियांकलां, देवर्धा, अमरवाड़ा के बांद्रा, महेन्द्रवाड़ा और खकराचौरई।

मिलेगी ७० फीसदी सोलोशियम राशि
केबिनेट द्वारा विशेष अनुदान पैकेज घोषित करने पर किसानों को उनकी मांग के अनुरूप ७० फीसदी सोलोशियम राशि मिल सकेगी। सरकार पुराने भू-अर्जन एक्ट के तहत पारित भू-अर्जन के मुआवजे में १३० प्रतिशत मुआवजा राशि दे चुकी है। नए भू-अर्जन एक्ट के तहत कुल मुआवजा २०० प्रतिशत तय हो रहा था। एेसे में किसान लम्बे समय से शेष ७० प्रतिशत राशि की मांग पर अड़े थे।

धनौरा आंदोलन भी रंग लाया
मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पिछले एक सप्ताह से डूब प्रभावित किसान ग्राम धनौरा के आंदोलन में सम्मिलित होकर कम मुआवजा की मांग को उठा रहे थे। इस सभा में सांसद कमलनाथ भी पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके साथ ही विशेष मुआवजा पैकेज का प्रस्ताव राज्य शासन के पास पहुंचाया था। इस पर केबिनेट की मुहर लगने से किसानों को जल्द ही यह पैकेज मिल पाएगा।

सीएम से मिलने की जिद पर बैठे किसान
पेंच परियोजना में कम मुआवजा को लेकर सीएम से मिलने की मांग को लेकर किसान मंगलवार को माचागोरा बांध के गेट पर बैठे और उन्होंने नारेबाजी भी की। धनौरा के सरपंच परसराम वर्मा ने बताया कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर सीएम से अलग से मिलना चाहते हैं। इसके लिए वे अधिकारियों से उन्हें मिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तब तक नहर शुरू न करने की मांग की।

मेडिकल कॉलेज पर भी सरकार मेहरबान
शिवराज सरकार छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को लेकर भी मेहरबान रही। केबिनेट ने प्राध्यापक,सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पद भी मंजूर किए। ये पद एक बार के लिए लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ.टकी रजा ने बताया कि सरकार ने सबसे अधिक पद छिंदवाड़ा के लिए मंजूर किए हैं। इसका विस्तृत विवरण जल्द आने की आशा है।

 

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