समाधान एक दिन व्यवस्था के तहत आवेदनों का निराकरण करने की हिदायत

लोक सेवा केन्द्रों पर बुनियादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

छिंदवाड़ा/ कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने लोक सेवा केंद्रों पर बुनियादी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने और सेवा प्रदाय व्यवस्था को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों के साथ ही राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, सभी पदाभिहित अधिकारियों, तहसीलदारों, प्राधिकृत अधिकारियों और लोक सेवा केंद्रों के संचालकों को दिए गए है।
कलेक्टर डॉ. शर्मा ने जिला लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिए है कि लोक सेवा केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित एवं लोक सेवा केंद्रों से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के संबंध में जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। लोक सेवा केंद्रों की आरएफपी की कंडिका-3.4 जनरल कंडीशन (क) के अनुसार ऐसे समस्त दिवस जबकि लोक सेवा केन्द्र संचालित रहते हैं, इसमें समस्त सेवाओं के आवेदन का पंजीयन करने का प्रावधान करें। उन्होंने निर्देश दिये है कि समाधान एक दिन व्यवस्था के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अनिवार्यत: लोक सेवा केंद्रों में उपस्थित होकर सेवाओं का निराकरण कर सेवा प्रदाय करना सुनिश्चित करें। लोक सेवा गारंटी कानून और समाधान एक दिन के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का समय सीमा में निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से करें तथा लोक सेवा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं जैसे भवन की स्थिति, रख-रखाव, फर्नीचर, स्वान कनेक्टिविटी, केंद्र एवं शौचालय में पानी स्रोत आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लोक सेवा केंद्रों पर नागरिकों से लिए जाने वाले प्रक्रिया शुल्क एवं प्रमुख सेवाओं की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ऐसी सेवाएं जो कि पोर्टल mpedistrict पर ऑनलाइन है, परंतु संबंधित विभागीय कार्यालय से ऐसी सेवाओं को ऑफलाइन प्रदाय किया जा रहा है, उसको लोक सेवा केंद्रों से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय करना प्रारंभ करें। लोक सेवा केंद्रों को आधार केंद्र और एमपी ऑनलाइन कियोस्क के रूप में भी संचालित करें जिससे लोक सेवा केंद्रों की आय में वृध्दि हो सके और शासन स्तर से केंद्रों को प्रदाय की जाने वाली वीजीएफ की राशि में कमी हो सके। उन्होंने दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन भेजने के लिए भी कहा है।