मूलभूत सुविधाओं से वंचित है आइटीआइ

अमरवाड़ा के पीछे कौशल विकास केंद्र का संचालन किया जाता था लेकिन जनप्रतिनिधियों ने वाहवाही लूटने के लिए उस कौशल विकास केंद्र को बंद करके यहां सरकारी आईटीआई खुलवा दी।

अमरवाड़ा. मुख्यमंत्री के गृह जिले और आदिवासी अंचल अमरवाड़ा विधानसभा के जनपद पंचायत अमरवाड़ा के पीछे कौशल विकास केंद्र का संचालन किया जाता था लेकिन जनप्रतिनिधियों ने वाहवाही लूटने के लिए उस कौशल विकास केंद्र को बंद करके यहां सरकारी आईटीआई खुलवा दी। लेकिन यह आईटीआई अब केवल कागजों में ही खुली है।
आइटीआइ के नाम पर यहां पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है आइटीआइ में कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर नहीं है जो हैं उसमें से अधिकतर कम्प्यूटर बंद हैं जिनमें धूल जम चुकी है। मात्र चार कम्प्यूटर चल रहे हैं। इस आइटीआइ में अब छात्र-छात्राएं भी प्रवेश नहीं ले रहे हैं और जो प्रवेश लेकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनमें से भी कुछ ने आईटीआई आना बंद कर दिया है छात्र-छात्राओं ने बताया कि आईटीआई में कोई भी व्यवस्था नहीं है।
बजट के अभाव में बिगड़ी व्यवस्था
संयुक्त संचालक जबलपुर की उदासीनता और बजट की कमी के कारण आईटीआई का संचालन नहीं हो पा रहा है। आईटीआई में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बताया जाता है कि यहां आठ माह से बिजली के बिल का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं आईटीआई का भवन भी खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। न सफाई होती है न देखरेख। यहां के प्रभारी प्राचार्य पदम सिंह ठाकुर ने बताया कि बजट को लेकर कई बार आवेदन दिए गए है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।
केवल कागजों में सिमटा केंद्र
शासकीय आईटीआई केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है जहां छात्र-छात्राएं अपने भविष्य की प्लानिंग बनाते हैं और अपने अंदर हुनर को आगे लाने के लिए आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत प्रशिक्षण लेते हैं लेकिन इस आईटीआई में कोई व्यवस्था नहीं है। केवल कागजों में ही यह आईटीआई सिमट कर रह गई है। आईटीआई में अभी 18 छात्राओं ने एडमिशन लिया था जिनमें से 2 छात्र-छात्राओं के नहीं आने से उनका नाम काट दिया गया अब केवल 16 ही बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आईटीआई में व्यवस्था बनाने बजट को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ से अपेक्षा है की जा रही है कि वे इस ओर ध्यान दें।

SACHIN NARNAWRE
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