सम्पत्ति गाइडलाइन: समिति के नहले पर सरकार का दहला, फायदे में रहेगी जनता

सम्पत्ति गाइडलाइन:   समिति के नहले पर सरकार का दहला, फायदे में रहेगी जनता
Kamal Nath Government's decisions on property guideline

Prabha Shankar Giri | Publish: Jun, 20 2019 06:00:00 AM (IST) Chhindwara, Chhindwara, Madhya Pradesh, India

एक ही दिन आए जिला मूल्यांकन समिति और कमलनाथ सरकार के फैसले

छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा और चौरई तहसील के चिह्नित 42 स्थलों की जमीन की सम्पत्ति गाइडलाइन में अधिकतम छह प्रतिशत वृद्धि की इबारत पर जिस समय जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य एक राय हो रहे थे, उसी समय भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुआई में कैबिनेट ने पूरे प्रदेश की सम्पत्ति गाइडलाइन में 20 फीसदी कमी करने का निर्णय ले लिया। इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इस नहले पे दहले के घटनाक्रम के बाद गाइडलाइन और स्टाम्प शुल्क वृद्धि को देखा जाए तो आम जनता को सामान्य लाभ ही हुआ है।
गुरुवार को जिला और प्रदेश स्तर पर लिए गए फैसले की गूंज रही। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में मिनी संवाद कक्ष में हुई। बैठक में वर्ष 2019-20 में सम्पत्ति के मूल्यांकन की गाइडलाइन के सम्बंध में सदस्यों ने चर्चा की। इसमें छिंदवाड़ा के 25 में अधिकतम 6 और चौरई की 17 लोकेशन में अधिकतम पांच प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव शामिल थे। इस पर सहमति भी बनी। बैठक में यह विषय भी था कि ग्राम लहगड़ुआ की कृषि भूमि के मामले में क्रमांक 769 में कृषि भूमि की दर 39.01 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर है तो वहीं दूसरे क्रमांक 770 में लहगड़ुआ की कृषि भूमि को 3.90 करोड़ रुपए हैक्टेयर लिख दिया गया है। इस त्रुटि के कारण सम्बंधित क्षेत्र की जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं हो पा रही है। इस पर शासन को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। इसी तरह शहर के अंदर कॉलोनियों की जमीन के रेट अधिक और सडक़ किनारे जमीन के कम होने के बारे में आपत्तियां भी ली गईं। फिलहाल यह निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति गाइडलाइन में वृद्धि और विसंगतियां में सुधार से जुड़े प्रस्ताव केंद्रीय सम्पत्ति मूल्यांकन समिति को भेजे जाएंगे। इस पर भोपाल से फैसला होगा। बैठक में पूर्व विधायक दीपक सक्सेना एवं समिति के सदस्य, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाले, जिला पंजीयक एसएस मेश्राम और सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक के दौरान ही प्रदेश मंत्रिमंडल का फैसला आ गया कि सम्पूर्ण प्रदेश में गाइडलाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसके साथ ही स्टाम्प डयूटी/ पंजीयन शुल्क/ उपकर/अतिरिक्त डयूटी का भार ग्रामीण में 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 10.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया जाएगा। इन दोनों फैसलों की रियल स्टेट व्यवसायियों और पंजीयन विभाग में चर्चा की और इस पर आकलन भी किए गए।

इनका कहना है
जिला सम्पत्ति मूल्यांकन समिति द्वारा छिंदवाड़ा और चौरई की कुछ लोकेशन में अधिकतम छह प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसे केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। इस बीच प्रदेश मंत्रीमण्डल का फैसला आया है। इस पर विभागीय दिशा-निर्देश का इंतजार हैं।
-एसएस मेश्राम, जिला पंजीयक।

MP/CG लाइव टीवी

खबरें और लेख पढ़ने का आपका अनुभव बेहतर हो और आप तक आपकी पसंद का कंटेंट पहुंचे , यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में कूकीज (Cookies) का इस्तेमाल करते हैं। हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति (Privacy Policy ) और कूकीज नीति (Cookies Policy ) से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned