भवन निर्माण की प्रक्रिया
केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय का संचालन अस्थाई या किराए के भवन होता है। स्थायी भवन के लिए सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में पट्टे की औपचारिकता पूरी की जाती है। इसके बाद भवन का नक्शा और लागत की जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेजी जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद बजट का आवंटन और निर्माण आरम्भ होता है।
स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय
मध्यप्रदेश- 20
उत्तर प्रदेश- 15
राजस्थान- 14
कर्नाटक- 13
उड़ीसा- 10
छत्तीसगढ़- 10
2020-21 में भवन निर्माण के लिए जारी राशि
पांढुर्ना- 600
केवी-2 छिंदवाड़ा- 500
चौरई- 450
मालाजखंड- 50
सतना- 5.70
(राशि लाख रुपए में)
