Master plan: अप्रैल तक टला शेड्यूल,जमीन मालिकों में बेचैनी

नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने 27 नए गांवों को जोडऩे की कवायद में लगेगा वक्त

 

छिंदवाड़ा/छिंदवाड़ा शहर के मास्टर प्लान-2031 का संशोधित प्रारूप अप्रैल तक टल गया है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों ने 27 नए गांवों के डिजीटल नक्शे को जोडऩे में दो माह का समय लगने की बात कहीं है। मास्टर प्लान के लगातार टलने से ग्रीन जोन में फंसे जमीन मालिकों में बेचैनी है। वे बेसब्री से प्लान के प्रकाशन का इंतजार कर रहे हैं।
दो माह पहले नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा मास्टर प्लान में नए गांवों को जोडऩे के लिए मार्च का समय तय किया गया था। इन गांवों के डिजीटल नक्शे अभी तक नहीं मिल पाने से इसका शेड्यूल बदलना पड़ा। एक समस्या यह भी है कि इस मास्टर प्लान को तैयार कराने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का स्पष्ट अभाव नजर आ रहा है। सत्तासीन नेता इस प्लान की नियमित समीक्षा भी नहीं कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा ग्रीन जोन में जमीन लेकर फंसे भू-मालिक परेशान है। उन्हें मकान निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है। मास्टर प्लान में जब तक संबंधित एरिया यलो जोन में नोटिफाइड न हो जाए,तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। कई लोगों की यह प्रतीक्षा दस साल से ज्यादा समय की हो गई है।
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पहले 2017 में हुआ था प्रारंभिक प्रकाशन
पहले मास्टर प्लान के 2017 के प्रकाशन में 27 गांवों को निवेश क्षेत्र माना गया था। इसके दावे आपत्तियों का निराकरण कर उसे भोपाल में नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय में जमा किया गया था। इसके बाद भी इसका प्रकाशन टलता रहा। वर्ष 2019 के नवम्बर में राजपत्र में शामिल नए गांवों को निवेश क्षेत्र में जोडऩे के लिए नक्शों पर काम शुरू होना था। डिजिटल नक्शे पर सुई अटकने से इसकी शुरुआत नहीं हो सकी।
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सौंसर और पांढुर्ना के प्लान भी अटके
छिंदवाड़ा ही नहीं,सौंसर और पांढुर्ना नगरपालिका के मास्टर प्लान तैयार होकर नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय भोपाल में जमा है। इनका प्रकाशन भी अभी तक नहीं हो पाया है। इन क्षेत्र के लोग भी अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं लेकिन कोई पहल करने को तैयार नहीं है।
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इनका कहना है...
शहर के मास्टर प्लान में नए गांवों को जोडऩे के लिए डिजिटल नक्शे हासिल किए जा रहे हैं। इसके चलते विभाग ने अप्रैल तक मास्टर प्लान को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
-अरविंद जैन,सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग।

Patrika
manohar soni Reporting
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