मिशन अंत्योदय इन परिवारों के लिए होगी वरदान साबित, जानें पूरी खबर

मिशन अंत्योदय: स्कूल शिक्षा विभाग चलाएगा विभिन्न गतिविधियां, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों का बदलेगा जीवन

By: Dinesh Sahu

Updated: 23 Jul 2018, 11:15 AM IST

छिंदवाड़ा. ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव और उनकी आजीविका उन्नयन के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘मिशन अंत्योदय’ योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत चयनित 11413 ग्रामों में वर्ष 2020 तक स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशन पर सशक्त अधोसंरचना, ग्राम स्तरीय संगठन, साक्षर समाज आदि गतिविधियां संचालित कर प्रभावी परिणाम लाया जाना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं और वित्तीय संसाधनों के अभिसरण से ‘मिशन अंत्योदय’ की ग्राम पंचायतों में सेचुरेशन मोड में जो कार्य किए जाने हैं वह हैं- बालिकाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना, स्कूलों में पर्याप्त कक्ष, पेयजल, खेल मैदान, शौचालय सुनिश्चित करना तथा शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराना है।


साथ ही चयनित ग्राम पंचायत में उक्त कार्यों के संदर्भ में गैप का एक अप्रैल २०१८ की स्थिति में वास्तविक विश्लेषण किया जाएगा। संसाधनों की कमी को गैप में शामिल किया गया है। इसके निराकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग तीन वर्षीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कार्ययोजना तैयार करेगा और मिशन अंत्योदय अंतर्गत कार्ययोजना को 30 सितम्बर 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।


चयनित ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की प्लानिंग, क्रियान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। इस संदर्भ में डीइओ आरएस बघेल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के चयनित ग्राम व स्कूलों में कार्यों का संचालन किया जाएगा। जिले से कितने ग्राम व स्कूलों का चयन किया है, इसकी जानकारी लेकर स्पष्ट की जाएगी।


10 तक करनी होगी रिपोर्ट अपलोड

मिशन अंत्योदय की ग्राम पंचायतों में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों के गैप एवं प्लान की समीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे तथा कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर प्रगति का गुणात्मक एवं संख्यात्मक पालन भी करना है। मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग सचिव शोभित जैन के निर्देशानुसार डीइओ को कार्य प्रगति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

 

Dinesh Sahu
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