चार हजार से अधिक आवेदन, फिर भी नहीं मिल रहा लाभ, जानिए क्या है मामला

अधिकांश स्थानों पर खदानें बंद हो गई है और जमीन अनुपयोगी पड़ी हुई है, लेकिन वेकोलि का अधिकार होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है।

छिंदवाड़ा/परासिया . कोयलांचल में राज्य शासन द्वारा दशकों पूर्व वेकोलि को लीज पर जमीन दी गई थी। अब अधिकांश स्थानों पर खदानें बंद हो गई है और जमीन अनुपयोगी पड़ी हुई है, लेकिन वेकोलि का अधिकार होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है।
मंगलवार को परासिया में नपा तिराहा, बस स्टैंड चांदामेटा, बस स्टैण्ड बडक़ुही तथा न्यूटन में नगर कांग्रेस कमेटियों ने धरना प्रदर्शन किया और आवास के लिए जरूरतमंद लोगों से आवेदन फार्म जमा कराए। इसके बाद विधायक सोहन वाल्मीकि एवं ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मा के नेतृत्व में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी मनोज प्रजापति को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की गयी। विधायक वाल्मिकी ने कहा कि शासकीय जमीन नहीं होने के कारण भूमिहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भूमिहीन तथा वेकोलि जमीन पर काबिज आवासीय लोगों को पटटा देने की मुहिम शुरू की थी जिसका प्रशासन ने सर्वे कराया था । लोगों को प्रभारी मंत्री द्वारा पटटा वितरण किया जाना था लेकिन वेकोलि ने आपत्ति की। उच्च न्यायालय से स्टे मिलने के कारण पटटा वितरण नहीं हो पाया।
4 हजार 838 आवेदन सौंपे:
आवासीय पटटे के लिए कुल 4 हजार 940 आवेदन एसडीएम को सौपे गए, जिसमें परासिया नगर के 1578, चांदामेटा से 1300, न्यूटन के 828 तथा बरकुही नगर से 1132 आवेदन शामिल है। सभी ने आवासीय पटटे की मांग की है।
यह रहे उपस्थित: जनपद अध्यक्ष रईस खान, समन्वयक जमील खान, गोपाल संभारे, राकेश शर्मा, आशीष सिंकदरपुरे, राजेन्द्र यदुवंशी, निसार अहमद, हरि वर्मा, गगन खंडूजा, सुभाष शर्मा, सुरेश डेहरिया, शीतल डेहरिया, तुलसी ठाकुर, गुडडू चौरसिया सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।