शिक्षकों को कॉलेज में प्रतिदिन पांच घंटे दर्ज करानी होगी उपस्थिति

कॉलेजों में शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम पांच घंटे उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

By: ashish mishra

Published: 07 Jan 2019, 12:31 PM IST


छिंदवाड़ा. कॉलेजों में शिक्षकों को प्रतिदिन कम से कम पांच घंटे उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा शिक्षण कार्यों के साथ-साथ शैक्षणिक कार्य एवं संस्था के हित में सभी आवश्यक कार्य करने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के तहत कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ग के सम्बंध में दिए गए नियम को उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि यूजीसी की गाइडलाइन के तहत पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का कार्यभार 30 कार्य सप्ताह (180 शिक्षण दिवस) के लिए एक सप्ताह में 40 घंटों में से कम नहीं होना चाहिए। इसके तहत शिक्षकों को संस्था के हित में शिक्षण कार्य के साथ-साथ संस्था हित में सभी आवश्यक कार्य करना होता है। विभाग ने सम्बंधित शिक्षकों को कुल 11 बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को आवंटित किए गए कालखंड अनुसार नियमित अध्यापन कार्य पूर्ण कराना, सतत् समग्र मूल्यांकन एवं कॉलेज में विवि परीक्षा कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करना, शैक्षेणेत्तर गतिविधियों में पूर्ण सहयोग प्रदान करना सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। विभाग ने कहा है कि उपरोक्त सभी कार्य सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि शिक्षक कम से कम पांच घंटे प्रतिदिन कॉलेज में उपस्थित रहें।

अतिरिक्त संचालक को बताना होगा कितने कॉलेज नैक हेतु पात्र
उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर सम्भाग के अतिरिक्त संचालक को नैक के लिए पात्र कॉलेजों की जानकारी देनी होगी। इस सम्बंध में विश्व बैंक परियोजना के अपर परियोजना संचालक डॉ. अजय प्रकाश खरे ने प्रदेश के जबलपुर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, रीवा एवं भोपाल सम्भाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को भोपाल में बैठक का आयोजन किया गया है। अपर परियोजना संचालक ने कहा है कि बैठक में अतिरिक्त संचालक उन सभी कॉलेजों की जानकारी अपने साथ लेकर उपस्थित हों जिनका नैक प्रत्यायन समाप्त हो चुका है या फिर जून 2019 तक समाप्त होने वाला है। अतिरिक्त संचालकों से यह भी कहा गया है कि जिन कॉलेजों का नैक होना है उनके प्राचार्य को निर्देशित करें कि वह 10 जनवरी को भोपाल में आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

Patrika
ashish mishra Desk
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