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Municipal Corporation: अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने की तैयारी, रहिए तैयार

पिछले की दिनों की कार्रवाई ग्रीन बेल्ट के मामले रहे ज्यादा

छिंदवाड़ा

Published: March 05, 2022 11:06:52 am

छिंदवाड़ा। शहर में अवैध कॉलोनियों के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, जिन पर निगम एवं प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों कार्रवाई की गई। इनमें से ज्यादातर ग्रीन बेल्ट की ही भूमियां थीं। ये प्रकरण निगम में निजी इंजीनियरों द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए थे।

शुक्रवार को निगम में हड़ताल होने के बावजूद प्रभारी निगम उपायुक्त एवं कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली के द्वारा ऑनलाइन भवन अनुमति को सरलीकृत करने के लिए नगर निगम में पंजीकृत 40 निजी सुपरवाइजर इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट की बैठक ली गई। इसमें उपायुक्त ने उन्हें साफ-साफ शब्दों में समझाइश दी कि उन्हें यदि भवन के लिए उन्हें ऑनलाइनअनुमति मिली है तो उन्हें प्रचलित छिंदवाड़ा मास्टर प्लान 2011 एवं भूमि विकास नियम 2014 के नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में दर्शित ग्रीन बेल्ट की भूमि पर एवं निगम की जानकारी अनुसार अवैध कॉलोनियों के प्रकरण अनुमति के लिए प्रस्तुत न किए जाए। बैठक में उपायुक्त द्वारा भवन अनुमति से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई तथा आश्वासन दिया गया कि यदि प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज संलग्न होंगे तो तत्काल अनुमति दे दी जाएगी।

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लटके रहे ताले, खाली रही कुर्सी
आधा दर्जन मांगों को लेकर नगर निगम सहित पूरे प्रदेश के निकाय कर्मियों ने शुक्रवार को कोई कामकाज नहीं किया। इस दौरान निगम के विभागों में ताले लटके रहे और जहां कक्ष खुले भी रहे वहां कुर्सियां खाली रहीं। प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को निगम कर्मियों द्वारा शुक्रवार क ो काम बंद हड़ताल की गई। इस दौरान निगम कर्मचारियों द्वारा निगम कार्यालय के सामने ही सुबह करीब साढ़े दस बजे से धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी। बाद में दोपहर 2.30 के बार समस्त निगम कर्मी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम ओपी सनोडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

संघ जिला सचिव प्रशांत घोंगे ने बताया कि पांढुर्ना को छोडकऱ जिले भर के निकाय संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्र में तहसीलदारया एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संगठन को निगम सफाई कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला। सभा के दौरान निगम उपायुक्त ईश्वर सिंह चंदेली, सहायक आयुक्त आरएस बाथम ने भी कर्मचारी हित में अपनी बात रखीं।

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