नेशनल लोक अदालत दस जुलाई को

विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों में छूट

By: mantosh singh

Published: 03 Jul 2021, 05:23 PM IST

छिंदवाड़ा. जिला न्यायालय परिसर छिंदवाड़ा और तहसील मुख्यालयों के सिविल न्यायालयों अमरवाड़ा, चौरई, सौंसर व जुन्नारदेव में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत बिजली चोरी, अनाधिकृत विद्युत का उपयोग एवं भार वृद्धि के लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिए दस जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में सभी घरेलू और कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक श्रेणी के उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं के लिए छूट के प्रावधान किए गए हैं।

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमि. के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विशेष न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में आकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत और छह माही चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शत प्रतिशत तथा न्यायालय में प्रकरण दर्ज नहीं होने की स्थिति में आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत और छह माही चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर शतप्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष देय आकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत की तिथि 10 जुलाई तक समझौता करने के लिए लागू रहेगी तथा 10 जुलाई के बाद कंपनी से छूट प्रदान नहीं की जाएगी। सम्बंधित उपभोक्ता उपयोगकर्ता को 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करना होगा जिसकी जवाबदेही उपभोक्ता उपयोगकर्ता की रहेगी।

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