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नेशनल लोक अदालत की यह है व्यवस्था, पढ़ें पूरी खबर

locationछिंदवाड़ाPublished: Dec 10, 2019 03:44:26 pm

Submitted by:

Rajendra Sharma

बड़े स्तर पर आयोजन 14 दिसम्बर को

Lok Adalat in chhindwara

Lok Adalat in chhindwara

राजीनामा से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के हो रहे प्रयास
छिंदवाड़ा/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीएस भदौरिया के मार्गदर्शन में आगामी 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय और जिले की तहसीलों के सिविल न्यायालयों में किया जाएगा।
इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण कराए जाने के लिए ऑटो वाहन द्वारा माइक सेट के माध्यम से छिंदवाड़ा नगर निगम सीमा एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्रचार-प्रसार जारी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भदौरिया ने जिले के सभी अधिवक्ता संघों एवं उनके अधिवक्ता सदस्यों तथा पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में रुचि लेकर इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में सहयोग देने की बात कही है।
सभी पक्षकारों एवं अन्य व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि यदि उनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है या कोई प्री-लिटिगेशन मामला लोक अदालत में प्रस्तुत करना चाहता है तो वे राजीनामा द्वारा निपटारे के लिये विरोधी पक्षकार के साथ संबंधित खण्डपीठ व न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं।
इन मामलों का होगा निराकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज विजय सिंह कावछा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय और तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 के अन्तर्गत चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों में आपसी सहमति से समझौता किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक बकाया वसूली, बिजली के बिल तथा नगरीय निकाय के अन्तर्गत जलकर संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
37 खंडपीठों का गठन

उन्होंने बताया कि 14 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय एवं सिविल न्यायालय अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, पांढुर्ना, परासिया और सौंसर में न्यायिक अधिकारियों की 30 खंडपीठ तथा पुलिस परामर्श केंद्र की सात खंडपीठों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।

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