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छिंदवाड़ा

Negligence: जेल बगीचा से लेकर गल्र्स कॉलेज तक सडक़ पर आया बाजार

– कलेक्टर की चेतावनी को गम्भीरता से नहीं ले रहा निगम
– दुकानदारों की मनमानी के आगे बेबस अधिकारी

छिंदवाड़ाJun 29, 2024 / 11:57 am

prabha shankar

गल्र्स कॉलेज के सामने सडक़ पर जमा अतिक्रमण।

गल्र्स कॉलेज के सामने सडक़ पर जमा अतिक्रमण।

तीन माह पहले बाजार की तय प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। हालत यह है कि जेल बगीचा से लेकर गल्र्स कॉलेज तक सडक़ पर सब्जी से लेकर कपड़ा व मनिहारी की दुकानें आ गई हैं। इस अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित हो रहा है। कलेक्टर की लाख चेतावनी और दिशा-निर्देश देने के बाद भी निगम अधिकारी अपने जिम्मेदारी के प्रति सुधरने तैयार नहीं है।
सबसे पहले जेल बगीचा सब्जी बाजार को देखा जाए तो नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम ने फरवरी-मार्च में लगातार अतिक्रमण हटाए थे। एमएलबी स्कूल, दीनदयाल पार्क समेत आसपास के दुकानदारों को जेल बगीचा के अंदर जगह दी थी। लोकसभा चुनाव तक ये व्यवस्था बनी रही। हाल ही में ये व्यवस्था तब बिगड़ी, जब जेल बगीचा के अंदर बैठे दुकानदारों ने आम के सीजन के बहाने से पुुन: सडक़ पर दुकानें लगा ली। निगम का अतिक्रमण हटाओ वाहन के सामने आम-सब्जियां फेंक दी। तब से ये सडक़ पुन: अतिक्रमण के दायरे में आ गई है।
इसी तरह जेल तिराहा से लेकर प्रेस कॉम्प्लैक्स होते हुए गल्र्स कॉलेज, फव्वारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर, मुख्य डाकघर, पोला ग्राउण्ड समेत आसपास के इलाकों को देख लीजिए। हर जगह सडक़ किनारे दुकानें पुन: वापस आ गई हैं। फिर वहीं अतिक्रमण और वाहनों का जाम लग रहा है। शुक्रवार को बाजार बंद के दौरान भी यहीं देखने को मिला। इस संबंध में निगम अतिक्रमण हटाओ प्रभारी नीरज ताम्बे से पूछो तो वे कहते हैं कि हम अतिक्रमण हटाते हैं, फिर हो जाता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है।

फटकार पर भी नहीं जागा निगम

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने पिछली समय सीमा की बैठक में निगम आयुक्त की क्लास ली थी और तलघर की दुकानों पर कार्यवाही करने, अतिक्रमण हटाने निर्देशित किया था। इसके बाद भी अब तक शहर में न तलघर पर कार्रवाई हुई और ना ही अतिक्रमण हटाए गए। उल्टे जेल बगीचा समेत हर सडक़ पर पुन: दुकानों को लगाने की छूट दे दी गई है। सवाल यह है कि जिले के प्रमुख अधिकारी कलेक्टर के दिशा-निर्देश को निगम अधिकारी क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सी ताकत उन्हें आदेश पालन से रोक रही है, इसका जवाब निगम अधिकारियों को देना होगा।

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