विवादास्पद पंचायत सचिव पर कार्रवाई नहीं होने पर भडक़े जनपद सदस्य

विवादास्पद पंचायत सचिव पर कार्रवाई नहीं होने पर भडक़े जनपद सदस्य
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Sanjay Kumar Dandale | Publish: Jun, 25 2019 05:11:01 PM (IST) Chhindwara, Chhindwara, Madhya Pradesh, India

विवादास्पद पंचायत सचिव राजेश कुशवाहा की लंबित जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सचिव पर बहुत गंभीर आरोप है।

छिंदवाड़ा/परासिया . जनपद पंचायत के सभाकक्ष में सोमवार को सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई जिसमें कृषि विभाग के मृदा परीक्षण केंद्र में कर्मचारियों के अभाव के कारण मिट्टी परीक्षण नहीं होने की बात सदस्यों ने रखी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शासन को मांग पत्र देकर जल्द कर्मचारियों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे वही किसानों को बोर खनन में मिलने वाली सब्सिडी राशि में विलंब के कारण किसानों को आर्थिक परेशानी होती है। जनपद सदस्यों ने मांग रखी कि बोर कराने के पहले सब्सिडी की राशि किसानों को दी जाए। सदस्यों ने कहा कि डीपीडी योजना के तहत किसानों को नगद बीज खरीदना पड़ता है। बीज खरीदने के समय एमआरपी मूल्य में सब्सिडी राशि घटाकर किसानों से राशि ली जाए ऐसी व्यवस्था करने के लिए कृषि विभाग शासन को पत्र लिखकर मांग करें। उद्यानिकी विभाग द्वारा बताया गया कि सामान्य वर्ग के लिए 50 हेक्टेयर और एससी एसटी वर्ग के लिए 40 एकड़ रकबा बढ़ाया जाए। इसी तरह सब्जी उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 100 हेक्टेयर और एससी एसटी वर्ग के लिए 30 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा बढ़ाया जाए। मसाला उत्पादन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 50 एससी एसटी वर्ग के लिए 40 हेक्टेयर रकबा बढ़ाया जाए। वन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पीएचई विभाग ने जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र एवं बसाहट वाले इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए किए गए प्रयास की जानकारी प्रदान की।

सचिव की जांच कराने निर्णय:

बैठक में जनपद उपाध्यक्ष रामअवतार गुप्ता ने विवादास्पद पंचायत सचिव राजेश कुशवाहा की लंबित जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सचिव पर बहुत गंभीर आरोप है। जिसकी जांच पिछले एक वर्ष से अधिकारियों द्वारा उचित ढंग से नहीं की जा रही है। सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारियों के संरक्षण के कारण भ्रष्टाचार एवं कदाचार करने वाले बच निकल रहे है। सचिव की जांच फाइल के बारे में जनपद अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि खंड पंचायत अधिकारी द्वारा जांच कराकर रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। बैठक में जनपद अध्यक्ष रईस खान, उपाध्यक्ष रामअवतार गुप्ता, ब्लॉक अधिकारी पीडी बालधरे, विभागों के प्रमुख एवं जनपद सदस्य शामिल रहे।

किसान कर्ज माफी पर चर्चा
सहकारिता निरीक्षक ने बताया कि 16 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 559 टन यूरिया खाद का वितरण किया गया है। वही ऋ ण माफ ी योजना के तहत 969 सदस्यों को साढे 16 करोड़ के ऋ ण माफ किए गए हैं। इसी तरह एनपीए वाले 20 हजार 820 किसानों के लगभग 13 करोड़ 38 लाख के ऋण माफ किए जा चुके हैं। मनरेगा बजट का अनुमोदन किया गया जिसमें बताया गया कि 17 हजार 972 परिवार सदस्यो को 7 लाख 72 हजार 570 मानव श्रम दिवस उपलब्ध कराया जायेगा जिसपर 24 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
सरकारी जमीन नहीं होने से अटका निर्माण
ग्राम पंचायत खैरीचेतू के ग्राम छितरी में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण नहीं होने पर उपयंत्री ने बताया कि छितरी में सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण निर्माण लंबित पड़ा है और यह निरस्त होने की स्थिति में है। सदस्यों ने इस संबंध में विधायक एवं सरपंच सचिव को पत्र लिखकर भूमि चयन में सहयोग करने के लिए कहा है। सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए दस्तक अभियान में लापरवाही बरतने तथा बारिश के पूर्व संक्रामक बीमारियों से बचाव की तैयारियों पर असंतोष जताया।
शासकीय शालाओं के उन्नयन का प्रस्ताव
बैठक में शासकीय माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन करने के लिए सिंदरई गुरैय्याथार, ठिसगोरा, उरधन सतनूर, तुमड़ी सेठिया, सिरगोरीखुर्द, मानियाखापा लोनापठार, शीलादेही, बिजोरी गुमाई स्कूल शामिल हैं। वहीं हाई स्कूल से हायर सेकंडरी में उन्नयन के लिए दरबई, बरारिया, मारई जमुनियाजेठू, दबक, अंबाड़ा, छिंदा, झुर्रे, पलटवाड़ा, गाजनडोह, कचराम बेलगांव, बाघबधिया, दीघावानी एवं मांड़ईमाल के शालाओं के नाम प्रस्ताव बनाकर उन्नयन के लिए शासन को भेजने का फैसला लिया गया।

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