एक ओर अवैध कॉलोनियों का नियमन और यहां कामगारों को बेदखल करने की तैयारी

विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अवैध कालोनियों को वैध कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर पेंच क्षेत्र में पट्टे के लिए करीब 5000 लोगों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा। उन्हें बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को पट्टे देने की योजना बनाई गई थी ,लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन के माध्यम से उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश लेकर रोक लगा दी।

By: Rahul sharma

Published: 22 Sep 2021, 11:16 AM IST

छिन्दवाड़ा/ परासिया. विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि एक ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अवैध कालोनियों को वैध कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर पेंच क्षेत्र में पट्टे के लिए करीब 5000 लोगों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा। उन्हें बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को पट्टे देने की योजना बनाई गई थी ,लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधन के माध्यम से उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश लेकर रोक लगा दी। विधायक ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी वेकोलि की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही का समर्थन कर रही है जिससे क्षेत्र उजड़ जाएगा। कांग्रेस और इंटक इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी।वेकोलि के पेंच क्षेत्र के महाप्रबंधक ने परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लीज पर ली गई 324 दशमलव 537 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गत 22 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया को पत्र लिखा है। अवैध कब्जा हटाने का भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के महामंत्री ने समर्थन किया । उसके बाद मामला गरमा गया। कांग्रेस और इंटक ने इस कार्यवाही का विरोध किया है। विधायक सोहन वाल्मीकि ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि यह कोयला खदान क्षेत्र 100 वर्ष पुराना है और वेकोलि की जमीन पर हजारों लोग मकान बनाकर एवं काफी संख्या में सेवानिवृत्त खदान कर्मचारी कंपनी के पुराने मकानों में रह रहे हैं। जमीन का कोई उपयोग नहीं है । अगर इस तरह की कार्यवाही की जाती है तो पूरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होगा। विधायक का कहना था कि अगर प्रबंधन खदान और उद्योग खोलना चाहती है तो पहले संगठनों के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए और कितनी जमीन कहां की चाहिए इस बात का भी खुलासा करना चाहिए। वरना कांग्रेस और इंटक अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही का विरोध करेगा।

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