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शादी के सीजन में कई रूटों पर नहीं होता बसों का संचालन, आप रहें सचेत

locationछिंदवाड़ाPublished: Apr 24, 2018 11:34:55 am

Submitted by:

Rajendra Sharma

स्पेशल बुकिंग मिलने पर नहीं चलते वाहन

villagers travel in AC bus

villagers travel in AC bus

छिंदवाड़ा. ग्रामीण परिवहन सेवा की एक और दुर्दशा देखने को मिलती है। वैवाहिक सीजन शुरू होने के साथ ही ग्रामीण रूटों पर सफर करना बहुत कठिन हो जाता है। इन रूटों पर कोई सवारी वाहन नजर नहीं आता है इसका सबसे बड़ा कारण वाहनों का स्पेशल बुकिंग पर चला जाना है। ऐसे में ग्रामीणों को पैदल व अपने निजी साधनों से सफर करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी बाहरी लोगों को होती है।
परिवहन विभाग के नियमों की बात की जाए तो वाहन स्वामियों को समय व रूट का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन स्पेशल बुकिंग के चलते वाहन स्वामी सभी नियमों को तोड़ देते हैं। इस अव्यवस्था के कारण ग्रामीण परेशान होते हैं, लेकिन परिवहन विभाग कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आता है।
कई मार्गों पर परिवहन विभाग एक दिन का स्पेशल परमिट जारी करता है, लेकिन यह वाहन ओवरलोड होते हंै। अगर बारात ग्रामीण क्षेत्रों की हो तो बस संचालक परमिट जारी कराने से भी परहेज करते हैं। पूर्व में बगैर परमिट बारात से भरी बस हादसों का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग सीजन में जांच नहीं करता है।
लगेज वाहनों में भी बारात

ग्रामीण रूटों की बात की जाए तो वाहनों की कमी के चलते यह भी देखा गया है कि बारात लगेज वाहनों से भी पहुंचती है, लेकिन इस दौरान पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। एसपी गौरव तिवारी ने एेसे लगेज वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारियों को पूर्व में दिए, लेकिन सीजन में एक भी कार्रवाई नहीं की गई है।
हर परिवार को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच

छिंदवाड़ा. आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले के हर चिह्नित परिवार को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलेगा। योजना का शुभारंभ १५ अगस्त २०१८ से होगा। योजना अंतर्गत अस्पतालों में चिह्नित बीमारियों का इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए ३० अप्रैल २०१८ को ग्राम पंचायत स्तर पर आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाएगा। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे एक से सात मई तक तथा ग्राम सचिव द्वारा १५ मई तक वैरिफिकेशन किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएस गोगिया ने बताया कि योजना अंतर्गत ६० प्रतिशत राशि केंद्र तथा ४० प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी तथा हितग्राहियों का निर्धारण वर्ष २०११ की जनगणना से किया जाएगा।
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