PM Agricultural Insurance: प्रीमियम तो कटा पर निर्धारित नहीं हो सकी कम्पनी

राज्य शासन स्तर से ही टेंडर नहीं हो पाया फाइनल

छिंदवाड़ा/ प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में किसानों का बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा काट लिया गया, लेकिन अभी तक छिंदवाड़ा की बीमा कम्पनी का निर्धारण राज्य सरकार नहीं कर सकी है। भोपाल से ही इसके टेंडर फाइनल नहीं होने की जानकारी आ रही है। इससे किसान चिंतित हैं।
पिछले साल 2019 के खरीफ सीजन में ओरियंटल बीमा कम्पनी को इसका दायित्व दिया गया था। उस समय करीब 60 हजार किसानों का सहकारी समिति स्तर पर प्रीमियम काटा गया था। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक खाते से अलग प्रीमियम जमा कराया गया था। इस साल 2020 में पीएम कृषि बीमा योजना में 31 जुलाई की तिथि पर किसानों से आवेदन कराए गए और बैंकों से प्रीमियम भी कटवाया गया। इतनी प्रक्रिया होने के बाद भी बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाया है। किसानों का कहना है कि अगस्त की 13 तारीख बीत जाने के बाद भी सरकार का रवैया बीमा कम्पनी निर्धारित करने के लिए सकारात्मक नहीं है। इस वक्त प्राकृतिक आपदा आ जाए और किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाए तो किस बीमा कम्पनी से क्लेम किया जाए, यह सवाल बन जाता है। फिलहाल कृषि जगत में यह चिंता का विषय बन गया है। बीमा कम्पनी न होने से कितने किसानों का प्रीमियम जमा हो पाया, इसकी जानकारी भी नहीं आ सकी है।
इस संबंध में उपसंचालक कृषि जेआर हेडाऊ का कहना है कि बीमा कंपनी के निर्धारण की प्रक्रिया राज्य शासन स्तर पर चल रही है। जल्द ही कंपनी का निर्धारण हो जाएगा।

डीएपी की रेलवे रैक पहुंची
खरीफ सीजन में यूरिया की मांग के बीच गुरुवार को डीएपी की रेलवे रैक पहुंची। करीब तीन हजार मीट्रिक टन के आवंटन में छिंदवाड़ा और सिवनी को इसे अनुपातिक दिया जाएगा। उपसंचालक कृषि के अनुसार डीएपी आने के बाद शुक्रवार को यूरिया आने की सम्भावना है। फिलहाल 900 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। रेलवे रैक आने पर छिंदवाड़ा को दो हजार और सिवनी को एक हजार मीट्रिक टन यूरिया मिलेगा।