PM Crop Insurance : किसानों को चिंता,सरकारी नजरिया अलग

राज्य सरकार ने तय नहीं की बीमा कंपनी,कृषि अधिकारियों को भी इंतजार

छिंदवाड़ा.कभी बारिश तो कभी सूखा के मौसम को देखकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की याद आने लगी है। इस खरीफ सीजन में 87 प्रतिशत बोवनी पूर्ण होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी इस पर नीति घोषित नहीं की और ना ही छिंदवाड़ा की बीमा कंपनी तय की है। कृषि अधिकारी भी इसका इंतजार कर रहे हैं।
हर साल जुलाई के समय राज्य सरकार इस बीमा योजना में खरीफ वर्ष की फसल को पटवारी हल्का, तहसील और जिला स्तर पर अधिसूचित कर राजपत्र में प्रकाशन कर देती है। पिछले साल 2020 में अधिसूचना के एक माह बाद अगस्त तक किसानों से फार्म भरवाए गए थे। उसके बाद शासन स्तर से एग्रीकल्चर फसल बीमा कंपनी को छिंदवाड़ा के लिए अधिसूचित किया गया था। इस खरीफ सीजन 2021 में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा पर कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। जबकि किसानों में मौसम की अनिश्चितता को लेकर घबराहट का माहौल है। किसान चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से जल्द बीमा की गारंटी मिले। इससे विपरीत परिस्थितियां आने पर मुआवजा मिल सकेगा। कृषि विभाग के रिकार्ड के अनुसार हर साल करीब 60 हजार से अधिक किसान फसल बीमा कराते हैं। हालांकि यह संख्या जिले भर के करीब तीन लाख छोटे-बड़े किसानों के मुकाबले कम है।
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बीमा के दायरे में पटवारी से जिला तक ये फसल
जिले के लिए पिछले साल 2020 में पटवारी हल्का स्तर पर मक्का, सोयाबीन, तुअर, धान तथा तहसील स्तर पर ज्वार, मूंगफली, कोदो कुटकी और कपास तथा जिला स्तर पर केवल उड़द को अधिसूचित किया गया था। इस साल भी यहीं संभावना नजर आ रही है।
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इनका कहना है…
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना समेत अन्य प्रक्रिया की घोषणा का इंतजार हैं। इसके बाद ही किसानों के फार्म भरवाए जाएंगे।
-जेआर हेडाऊ, उपसंचालक कृषि।