2008 में शिवराज सिंह ने की थी घोषणा, अब पता चला कि सरकार के प्रस्ताव में शामिल ही नहीं

2008 में शिवराज सिंह ने की थी घोषणा, अब पता चला कि सरकार के प्रस्ताव में शामिल ही नहीं
Proposal for Chhindwara division

Prabha Shankar Giri | Publish: Feb, 22 2019 07:00:00 AM (IST) Chhindwara, Chhindwara, Madhya Pradesh, India

2008 में की थी घोषणा, अब पता चला कि सरकार के प्रस्ताव में शामिल ही नहीं

छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा को सम्भाग बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह जवाब गुरुवार को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के सवाल पर दिया।
विधायक ने कहा था कि छिंदवाड़ा जिला सम्पूर्ण मप्र में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। वर्तमान में 13 तहसील एवं आठ अनुभाग में बंटा है। शहडोल तथा होशंगाबाद की तरह पृथक लोकसभा क्षेत्र है। उसे कब सम्भाग बनाया जाएगा। इसी तरह एक सवाल जुनारदेव विधानसभा की दमुआ एवं देलाखारी को क्रमश: जुन्नारदेव एवं तामिया से कब पृथक किया जाएगा। इस पर राजस्व मंत्री ने सम्भाग के बारे में सरकार की राय रखी। वहीं बताया कि जुन्नारदेव एवं तामिया तहसीलों से दमुआ एवं देलाखारी को पृथक करने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2008 से छाया सम्भाग का मुद्दा
उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा को संभाग बनाने का मुद्दा वर्ष 2008 से हावी रहा है। इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। उसके बाद सिवनी और बालाघाट की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे रोक दिया गया। जब भी चौहान छिंदवाड़ा आते थे तो उनके सामने यही सवाल उठता था। विधानसभा में भी यह सवाल जिले के विधायक उठाते रहे हैं। अभी तक इस पर कामयाबी नहीं मिली है।

सात की जगह दो मंडल संयोजक
विधायक उइके ने जनजातीय कार्य विभाग जुन्नारदेव में सर्किल आर्गेनाइजर के पद के बारे में पूछा। इस पर जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि जुन्नारदेव विधानसभा में सर्किल आर्गेनाइजर का पद स्वीकृत नहीं है। छिंदवाड़ा जिले में मण्डल संयोजक के सात पद स्वीकृत हैं। इनमें रजनी अगामे, रवि कनौजिया पदस्थ हैं। पदोन्नति में आरक्षण के सम्बंध में विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तथा सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ है। विधायक ने लोक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में मार्ग का निर्माण संधारण, मरम्मत व विस्तारीकरण के लिए वर्ष 2012 से 2018 तक राशि आवंटन और व्यय की जानकारी मांगी। इस पर लोक निर्माण मंत्री ने जानकारी दी।

 

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