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Public Court: तीन साल बाद पति-पत्नी का पुनर्मिलन, चेहरे पर आई मुस्कान

तीन साल से अलग रह रहे पति -पत्नी का लोक अदालत के जरिए हुए पुनर्मिलन पर लोगों के चेहरे खिल उठे।

छिंदवाड़ा

Published: May 15, 2022 06:55:35 pm

छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा. तीन साल से अलग रह रहे पति -पत्नी का लोक अदालत के जरिए हुए पुनर्मिलन पर लोगों के चेहरे खिल उठे। सिहोरा निवासी अनिल यादव एवं राजोला की सरिता यादव का 5 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। एक बेटा भी है।
पारिवारिक विवाद के कारण करीब तीन साल पहले पति-पत्नी अलग हो गए।शनिवार को लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत होने पर पति-पत्नी में सामंजस्य बना तो अधिवक्ता फूल माला ले आए। पति- पत्नी ने एक दूसरों को माला पहनाई और खुशी-खुशी एक साथ घर रवाना हुए। इस मौके पर न्यायधीशों सहित अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एमके बेलवंशी, एड. एसएच. रिजवी, आरके. नेमा, संदीप नेमा, देवेंद्र जैन मौजूद थे। इसी प्रकार मोहोली एवं राही वाला ग्राम के पत्नी-पति सरिता एवं जयदेव का 3 वर्ष पूर्व अदालत में भरण पोषण का मामला आज समाप्त कर दोनों को पारिवारिक जिम्मेदारी सौंपी गई।
अमरवाड़ा में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल ५७ प्रकरणों का निपटारा राजीनामा से किया गया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी व अजयनील करोठिया सहित व्यवहार न्यायाधीश परमानंद सनोडिया व उदयाजीत कुंवर राव की खंडपीठों में प्रकरण रखे गए। पक्षकारों की सहमति पर मामलों का निपटारा संभव हुआ। पक्षकारों ने भी राहत महसूस की।
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पांढुर्ना. यहां शनिवार को आयोजित लोक अदालत में बैंक, सरकारी विभागों सहित न्यायालयीन मामलों में समझौते हुए। बैंकों से जुड़े 83 मामलों में से दो में समझौते हुए । एक लाख 70 हजार की रिकवरी हुई। इसी तरह पांच आपराधिक मामलों में सफ लता नहीं मिल सकी। चेक बाउंस के 38 मामले रखे गए थे चार मामलों में समझौता होने पर चार लाख 86 हजार 16 रुपए की वसूली की गई। इसी तरह 30 पारिवारिक मामलों में से आठ में सुलह हुई। सिविल न्यायालय के 10 में से 3 मामलों में सुलह हुई।
सौंसर. सौंसर में आयोजित लोक अदालत में 98 प्रकरणों का निराकरण समझौता के आधार पर हुआ। इससे 190 व्यक्ति लाभान्वित हुए। जिला न्यायाधीश राजदीप सिंह ठाकुर के सानिध्य में आयोजित लोक अदालत में पांच खण्डपीठों का गठन किया गया । कुल 411 प्रकरण रखे गए। इनमें से 69 प्रकरण निराकृत हुए तथा 15
लाख 51 हजार 579 रूपए के अवार्ड पारित हुए। प्रीलिटिगेशन के कुल 29 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 1 लाख 45 हजार 710 रूपए की समझौता राशि विभाग द्वारा प्राप्त की गई।
परासिया. लोक अदालत में 27 मामलों में दोनों पक्षों में समझौते से प्रकरणों का निपटारा किया गया। बैंक, बीएसएनएल, नगरीय संस्थाओं के चार प्रकरणों में समझौता होने पर 56 हजार 720 की राशि जमा कराई गई। सिविल बी के 23 मामलों में सहमति बनने पर 4 लाख 71 हजार 544 रूपए जमा कराए गए। लोक अदालत में एडीजे सुश्री समीक्षा सिंह, व्यवहार न्यायधीश राजेश नामदेव, सोनाक्षी शर्मा, अनुराग शर्मा ने सुनवाई की।

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