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Reservation...ये दांव चला तो फिर महापौर सीट में हो सकता है उलटफेर

वर्ष 2020 में आदिवासी घोषित हुई थी सीट, पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14 फीसदी पर सिमटने से दोबारा निकलेगी लॉटरी

छिंदवाड़ा

Updated: May 24, 2022 08:42:25 pm

छिंदवाड़ा.अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में छिंदवाड़ा शहर में 51 फीसदी वोटर ओबीसी के आने से महापौर सीट के आरक्षण में उलटफेर की संभावनाएं बढ़ गई है। वर्ष 2020 में हुए आरक्षण में इस सीट को आदिवासी वर्ग के लिए घोषित किया गया था। अब नई परिस्थितियों के हिसाब से इस महत्वपूर्ण सीट के लिए दोबारा आरक्षण लॉटरी निकलेगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से लेकर गली-मोहल्लों तक इस ज्वलंत मुद्दे पर बहस छिड़ गई हैं।
दो साल पहले हुए महापौर सीट आरक्षण के नियम में 27 फीसदी ओबीसी वर्ग को दिए जाने का प्रावधान था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने नगरीय निकाय में भी कुल आरक्षण 50 फीसदी तक कर दिया है। इसमें ओबीसी की भागीदारी 14 प्रतिशत तय हुई है। इसके चलते नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश पर नगर निगम के 48 वार्ड का आरक्षण दोबारा 25 मई को करना पड़ रहा है। इस आरक्षण प्रक्रिया में निगम के 12 ओबीसी वार्ड में से एक कम हो जाएगा। इस वार्ड आरक्षण को देखते हुए महापौर सीट पर भी बहस शुरू हो गई है।
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बदलाव हुआ तो कहीं अनारक्षित तो नहीं
राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में सर्वाधिक ओबीसी आबादी 51 फीसदी छिंदवाड़ा में हैं तो कहीं दोबारा महापौर सीट के दोबारा आरक्षण में दोबारा यह सीट इस वर्ग की झोली में न आ जाए। एक तर्क यह हैं कि छिंदवाड़ा नगर निगम के गठन वर्ष 2015 में हुए पहले चुनाव में महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ था। उसमें कांता सदारंग निर्वाचित हुई थी। चक्रानुक्रम में आरक्षण का बदलाव हुआ तो कहीं यह सीट पिछड़ा वर्ग मुक्त या फिर अनारक्षित श्रेणी में भी आ सकती है।
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दो साल पहले आदिवासी,यथावत् रखना संभव
दो साल पहले वर्ष 2020 में हुए महापौर सीट आरक्षण में छिंदवाड़ा को आदिवासी वर्ग के लिए घोषित किया गया था। तब से ही आदिवासी चेहरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यह भी संभावना है कि दोबारा आरक्षण के चक्रानुक्रम नियम में यह सीट आदिवासी वर्ग के लिए यथावत् रखी जा सकती है। फिलहाल महापौर सीट के आरक्षण को लेकर पुन: चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
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अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर का चुनाव
महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय कमलनाथ सरकार ने लिया था। हाल ही में शिवराज सरकार ने इसे पुन: प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का विचार बनाया था लेकिन पुन: पार्षदों के माध्यम से ही कराए जाने की बात कहीं जा रही है। ऐसे में पार्षदों में से किसी भी लॉटरी निकलेगी।
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पंच, सरपंच और जनपद सदस्य तक सीमित होगा ओबीसी आरक्षण
पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण भी 25 मई को कलेक्ट्रेट में होगा। एक दिन पहले कलेक्टर की जारी सूचना में जिला पंचायत के 26 क्षेत्रों में से एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं किया गया। इसी तरह गैर अनुसूचित जनपदों के अध्यक्ष आरक्षण में भी ओबीसी को स्थान नहीं मिल पाया। अब केवल पंच, सरपंच और जनपद सदस्य पद ही ओबीसी के लिए आरक्षित होगा।
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निगम में कम होगी एक ओबीसी सीट, 10 अन्य निकायों का आरक्षण
नगर निगम समेत अमरवाड़ा, परासिया, चौरई, न्यूटनचिखली, चांदामेटा, बड़कुही, पिपला नारायणवार, लोधीखेड़ा, चांद और बिछुआ निकाय के वार्ड वार आरक्षण 25 मई को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होंगे। इस बीच खबर यह है कि नगर निगम में पिछड़ा वर्ग की एक सीट कम हो सकती है। उसे सामान्य श्रेणी में लाया जा सकता है। इस समय निगम में 12 वार्ड ओबीसी और 24 वार्ड सामान्य हैं। नए आरक्षण में एक सीट को सामान्य कर दिया जाएगा। इससे सामान्य सामान्य सीटों की संख्या 25 हो जाएगी
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