कांग्रेस को उनकी उपलब्धियों पर भारी पड़ रही यह लापरवाही

शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग का मामला: सात हजार अध्यापकों को नहीं मिला वेतन

छिंदवाड़ा. एक ओर तो कांगे्रस सरकार अपनी छह माह की उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर जिले के शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत हजारों अध्यापकों को कई माह से वेतन नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक समस्या के साथ-साथ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों विभागों में करीब सात हजार अध्यापक कार्यरत हैं, जिन्हें हर माह वेतन की उम्मीद रहती है। विभागीय अधिकारी शासन से बजट आवंटन नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। इधर शासकीय निर्देशों के अनुसार शासकीय कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हर माह की एक से पांच तारीख तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए, लेकिन जिले के कई ब्लॉकों में लापरवाही के चलते 15-15 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं होता है।

 

patrika IMAGE CREDIT: Seven thousand teachers did not get salaries

बजट का अभाव
शासन से बजट उपलब्ध न होने से अध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं हो सका है। बजट आवंटन होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
अरविंद चौरागड़े, जिला शिक्षा अधिकारी

शुरू हो गई प्रक्रिया
अध्यापकों का संविलियन होने तथा वेतन भुगतान नियमित कर्मचारियों की तरह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने से भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है, लेकिन जिन कर्मचारियों का डाटा विभागीय सॉफ्टेवयर में अपलोड होते जा रहा है, उन्हें वेतन भुगतान होने लगा है।
सीके दुबे, सहायक संचालक, आदिवासी विकास विभाग