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Sports: करोड़ों रुपए की लागत से बना ओलम्पिक स्टेडियम का ग्राउंड बदहाल

राजनीति के चक्कर में अपना सौंदर्य खो बैठा है।

छिंदवाड़ा

Published: December 27, 2021 12:43:35 pm


छिंदवाड़ा. करोड़ों रुपए की लागत से बना ओलम्पिक स्टेडियम का ग्राउंड राजनीति के चक्कर में अपना सौंदर्य खो बैठा है। ग्राउंड पर चारों तरफ ऊंच-खाल हो गया है। वहीं छोटे-छोटे कंकड़ हादसे को न्योता दे रहे हैं। ग्राउंड के समतल न होने एवं मिट्टी की वजह से खिलाडिय़ों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल वर्ष 2019 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से ओलम्पिक स्टेडियम ग्राउंड को उच्च स्तरीय ग्राउंड बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभागा मद से लगभग 20 लाख रुपए स्वीकृत हुए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल ने दिसंबर 2019 में भोपाल की सबदर कंस्ट्रक्शन एजेंसी को ओलम्पिक स्टेडियम ग्राउंड का जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी सौंपी। ग्राउंड में आमलोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया। निर्माण एजेंसी ने 16 दिसंबर 2019 से ग्राउंड के कायाकल्प के लिए कार्य शुरु किया। पहले ग्राउंड की मिट्टी निकाली गई। इसके बाद इसमें खाद डाला गया। ग्राउंड के चारों तरफ नाली बनाई गई एवं अन्य कार्य किए गए। इसी दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ और ग्राउंड के कार्यों को लेकर राजनीति होने लगी। एक पक्ष ने निर्माण एजेंसी से कहा कि ग्राउंड के चारों तरफ नाली होनी चाहिए वहीं दूसरे पक्ष ने कहा कि नाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे में निर्माण एजेंसी ने कार्यों से दूरी बना ली। निर्माण एजेंसी ने ग्राउंड से यह कहकर किनारा कर लिया कि हमें ग्राउंड में पानी की व्यवस्था चाहिए। अगर पानी प्रर्याप्त मिलेगा तभी ग्राउंड के शेष कार्य पूरे हो पाएंगे। यही से ग्राउंड का कार्य रूका पड़ा हुआ है।
Sports: करोड़ों रुपए की लागत से बना ओलम्पिक स्टेडियम का ग्राउंड बदहाल
Sports: करोड़ों रुपए की लागत से बना ओलम्पिक स्टेडियम का ग्राउंड बदहाल
ग्राउंड में लगनी है बरमूडा घास
निर्माण एजेंसी सबदर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार सबदर का कहना है कि ग्राउंड का कार्य रूके हुए काफी समय हो गए हैं। अब हमें शुरु से ही पूरी मेहनत करनी होगी। उस समय अगर हमें पानी की व्यवस्था मिल जाती तो ग्राउंड पर घास लगाना ही शेष था। अब फिर से ग्राउंड की मिट्टी निकालनी होगी। इसके बाद हम दस दिन में नागपुर से बरमूडा घास लाकर ग्राउंड पर लगा देंगे। घास को ग्रो करने के लिए तीन माह का समय चाहिए। इसके बाद पहली रोलिंग और कटिंग के बाद ग्राउंड हम खेल एवं युवा कल्याण विभाग को हैंडओवर कर देंगे।
यहां अटका है मामला
जिला ओलम्पिक संघ का कहना है कि पानी की व्यवस्था निर्माण एजेंसी करे वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि पानी की व्यवस्था संघ को करनी होगी। यही पर मामला अटका पड़ा है।
कलेक्टर हस्तक्षेप करें तभी बनेगी बात
जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष पदेन कलेक्टर हैं। खेल से जुड़े जानकारों का कहना है कि अगर कलेक्टर हस्तक्षेप करेंगे तो ही मामला सुलझेगा। पानी की व्यवस्था हो पाएगी और ग्राउंड खिलाडिय़ों के खेलने लायक बन पाएगा।

इनका कहना है...
टेंडर लेने वाली कंपनी का कहना है कि पानी की व्यवस्था ग्राउंड पर हो जाए तो वे घास लगा देंगे। ओलंपिक संघ से बात करने पर वे कहते हैं कि पानी की व्यवस्था टेंडर लेने वाली कंपनी करे। इसी में ही मामला अटका हुआ है।
रामराव नागले, जिला खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
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राजनीति की वजह से ग्राउंड का काम अधूरा रह गया। ग्राउंड के कार्य में एक लोगों ने नाली बनाई दूसरे ने आकर तोड़ दी। इस वजह से दो साल बाद भी ओलम्पिक स्टेडियम का कार्य पूरा नहीं हो सका। ग्राउंड पर पानी की व्यवस्था हो जाए तो मैं तीन से चार माह में कार्य पूरा करके दे दूंगा।
सबदर, सबदर कंस्ट्रक्शन

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