scriptअचानक इस आदेश से आक्रोश में हैं पंचायत सचिव | Suddenly the panchayat secretary is in anger | Patrika News

अचानक इस आदेश से आक्रोश में हैं पंचायत सचिव

locationछिंदवाड़ाPublished: Sep 11, 2018 11:42:02 am

Submitted by:

manohar soni

जनपद पंचायत में उलटफेर से सचिव संगठन में आदेश,सीईओ ने दिया स्पष्टीकरण

There will be a change in the urban bodies

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छिंदवाड़ा.जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अधीन 16 पंचायत सचिवों को पहले 5200-20200 प्लस 2400 का ग्रेड पे देने के आदेश जारी कर दिए गए। फिर एक माह बाद इस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया। इस उलटफेर से पंचायत सचिवों में आक्रोश का माहौल बन गया है। आजाद पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। इधर जनपद सीइओ ने इसका कारण बताते हुए आदेश में गलती होना स्वीकार किया है।
मप्र ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार पंचायत सचिवों को एक अप्रैल 2018 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को ग्रेड पे वेतनमान दिया जाना है। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अधीन सचिवों को इसका लाभ 28 जुलाई को जारी आदेश में दिया गया। फिर 6 सितम्बर को जारी एक आदेश में 16 सचिवों के ग्रेड पे वेतनमान को निरस्त कर दिया। इससे ये सचिव अब 1900 का ग्रेड पे ही पाने के अधिकारी रहेंगे।
आजाद पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश संयोजक राकेश चंदेल का कहना है कि जनपद सीइओ के नाम से जारी ग्रामीण विकास विभाग के आदेश में वेतनमान के लाभ के ये सचिव भी अधिकारी थे। उनकी वेतनमान कटौती जनपद के बाबूओं की मनमानी के चलते की गई है। इसको लेकर उच्च न्यायालय में पिटीशन भी दायर कर दी गई है। इधर,जनपद पंचायत सीइओ कंचन वास्कले का कहना है कि पहले इन 16 सचिवों के वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से हो गई थी। जबकि उन्हें नियमित होने की दिनांक से वेतनमान दिया जाना है। इस संबंध में जिला पंचायत से मार्गदर्शन मिला है। इसके चलते आदेश संशोधित किए गए हैं।
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बिछुआ,चौरई और परासिया में नहीं मिला वेतनमान
आजाद पंचायत सचिव संगठन के अनुसार जनपद पंचायत बिछुआ,चौरई और परासिया में 6 माह बीत जाने के बाद भी नवीन वेतनमान का लाभ पंचायत सचिवों को आज तक नहीं मिला है। जबकि मप्र शासन ने जनपद सीइओ के खाते में छह माह का अग्रिम बजट दे दिया है। प्रदेश संयोजक चंदेल ने बताया कि दो दिवस के भीतर नवीन वेतनमान का लाभ नहीं मिलता है तो पंचायत सचिव परिवार समेत जिला मुख्यालय पर अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से नवीन वेतनमान दिलाने की मांग की।

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