डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लेकर आया भाजपा सरकार का बड़ा फैसला

चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय

छिंदवाड़ा/नागपुर. डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से जड़ा बड़ा फैसला महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के बिना इन्हें पीजी में प्रवेश नहीं मिलेगा।
राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा की अनिवार्यता का पालन करना ही होगा। कम से कम एक वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देनी होगी। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
राज्य में सरकारी चिकित्सा कॉलेज में एमबीबीएस व बीडीएस चिकित्सा पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में एक साल तक सेवा देने के अनुबंध का पालन नहीं होने पर एमडीए एमएस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी नीट पीजी प्रवेश परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे।
राज्य सरकार के पुराने निर्णय के अनुसार सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी अस्पताल में एक वर्ष तक अनुबंध आधारित सेवा देनी पड़ती है। उससे चिकित्सा सेवा के लिए चिकित्सक उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी अनुबंधित सेवा पूरी न करते हुए सीधे एमडी, एमएस जैसे स्नातकोत्तर पदवियों के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश पा लेते हैं। अनुबंधित सेवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बाद करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या कम रहती है। लिहाजा उपाय योजना के तहत राज्य सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा व औषधि द्रव विभाग ने नया निर्णय लिया है।

तभी पात्र होंगे

नए निर्णय के अनुसार राज्य में सरकारी कॉलेजों के एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को अनुबंध के अनुसार सेवा सरकारी अस्पताल में देनी होगी। उसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के पात्र ठहराए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कॉलेजों से एमडी, एमएस पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थी चिकित्सक सरकारी अस्पताल में अनुबंधित सेवा पूर्ण किए बिना अति विशेषोपचार पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं रहेंगे।