छिंदवाड़ा

पंचायत चुनाव पर आयोग ने मांगा ये प्रस्ताव, प्रशासन में हलचल….जानिए

निर्वाचन आयोग सचिव का पत्र मुख्यालय पहुंचा, कलेक्टर से तुरंत मांगी सहमति, प्रशासन आज भेजेगा रिपोर्ट
 

छिंदवाड़ाMay 18, 2022 / 08:58 pm

manohar soni

छिंदवाड़ा.पंचायत आरक्षण पर बुधवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र जिला मुख्यालय पहुंच गया। इस पत्र में आयोग ने जिले के 11 विकासखण्डों के चुनाव के प्रस्ताव को तीन चरण में विभाजित किया हैं और तुरंत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की सहमति मांगी हैं।
आयोग सचिव के पत्र के मुताबिक त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के चुनाव मतपेटी / मतपत्र से कराए जाएंगे । आयोग ने प्रदेश के जिलों की तरह छिंदवाड़ा के विकासखण्डों की चरणवार जानकारी भेजी हैं और कहा कि यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो उसे तुरंत आयोग को भेजा जाए। अन्यथा कोई संशोधन नहीं होने की स्थिति में सहमति देनी दी जाए। इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है।
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जिला पंचायत क्षेत्र की मांगी जानकारी
आयोग ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक विकासखंडों में हैं तो इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित दोनों विकासखंडों में निर्वाचन एक ही दिन कराए जाएं क्योंकि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य भी मतदान समाप्ति के उपरांत मतदान स्थल पर ही किया जाएगा। हालांकि छिंदवाड़ा जिले में जनवरी से अप्रैल के बीच किए गए परिसीमन में हर जिला पंचायत क्षेत्र की सीमाओं में सुधार किया गया है। जिले के 26 जिला पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक को एक विकासखण्ड में सीमित किया गया है। इससे ये परेशानी नहीं आएगी।
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आयोग की सूची में ये छिंदवाड़ा के प्रस्ताव
प्रथम चरण-तामिया, हर्रई, अमरवाड़ा
द्वितीय चरण-सौंसर, पांढुर्ना, परासिया
तृतीय चरण-छिंदवाड़ा,मोहखेड़, जुन्नारदेव, चौरई, बिछुआ।
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आयोग प्रस्ताव पर आज होगा विचार-विमर्श
निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव पर गुरुवार को प्रभारी कलेक्टर समेत निर्वाचन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी विचार-विमर्श कर सकते हैं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक आयोग के चरण वार विकासखण्ड प्रस्ताव में संशोधन होने की संभावना कम हैं। इसी तरह छिंदवाड़ा में जिला पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के दूसरे विकासखण्डों में नहीं हैं। अधिकारियों के विचार के उपरांत आयोग को जानकारी भेजे जाने की संभावना है।

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