निर्माण कार्यों का मामला, सर्व शिक्षा अभियान में ६८ लाख का गबन-वसूली करने में अधिकारियों को निकल रहा पसीना
जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्माण एजेंसियों को फर्क नहीं पड़ा। बताया जाता है कि विगत एक साल पहले एसडीएम स्तर से मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर पेशी कराई जाती थी। इसमें एसडीएम के निर्देश के बाद सम्बंधित एजेंसी से वसूली कार्रवाई करा ली जाती थी, लेकिन शासन ने उक्त प्रक्रिया में संशोधन कर सीईओ जिला पंचायत को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी वजह से प्रकरणों के निराकरण में देरी हो रही है।
55 स्कूल भवनों की हालत जीर्ण-शीर्ण
इधर जिले के समस्त ब्लॉकों में जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा अंतर्गत संचालित 55 स्कूल एेसे हैं, जिनके भवन काफी जर्जर हैं। वहीं 35 स्कूलों में भवन न होने से अन्य संस्थाओं में लग रहे हैं। हालांकि विभाग ने वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना में जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत तथा भवन विहीन स्कूलों के लिए भवन स्वीकृत करने की मांग शासन से की है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जुन्नारदेव के 11 स्कूल भवन विहीन हैं वहीं हर्रई अंतर्गत 16 स्कूलों को मरम्मत की आवश्यकता है।
यह है जिले की स्थिति
जिले के विभिन्न विकासखंडों में शासन से स्वीकृत निर्माण कार्य जहां गबन होने से राशि की वसूली लम्बित है।
विकासखंड कार्य संख्या स्वीकृत राशि
मोहखेड़ 07 12 लाख 31 हजार
बिछुआ 04 तीन लाख 48 हजार
हर्रई 08 17 लाख 70 हजार
परासिया 07 13 लाख दो हजार
चौरई 01 49 हजार
तामिया 04 9 लाख 70 हजार
अमरवाड़ा 04 6 लाख 4 हजार
