टल सकते हैं पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में मिल रहे संकेत

छिंदवाड़ा.पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव निर्धारित समय पर नहीं होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के परिसीमन का कार्यक्रम अचानक टाल दिया गया है तो वहीं नगरीय निकायों के महापौर व अध्यक्ष आरक्षण के लिए जरूरी आबादी के अनुपात की जानकारी की पूछपरख भोपाल से बंद कर दी गई है। इससे राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ती जा रही है कि प्रदेश सरकार फिलहाल इन चुनाव के मूड में नहीं है। ऐसे में इनकी अवधि छह माह तक बढ़ाई जा सकती है।
कलेक्ट्रेट सूत्रों के मुताबिक ग्राम पंचायत,जनपद और जिला पंचायत के चुनाव आगामी नवम्बर-दिसम्बर में होने हैं तो वहीं छिंदवाड़ा नगर निगम समेत जिले के दस नगरीय निकाय का पंचवर्षीय कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इनके चुनाव भी अक्टूबर से लेकर जनवरी 2020 तक कराए जाना है। इस स्थिति में परिसीमन के उपरांत जून माह में उनके वार्ड व पद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए थी। बताते हैं कि जिला पंचायत के 26 वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निचले स्तर पंचायत और जनपद पंचायतों के परिसीमन निरस्त करने के आदेश आ गए हैं। जिला पंचायत के परिसीमन के फाइनल प्रकाशन के बाद उसके आरक्षण पर चर्चाएं फाइलों में बंद हो गई है। जिम्मेदार अधिकारी भी अपने विभागीय मुख्यालय का हवाला देकर चुनाव टलने के संकेत दे रहे हैं।
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जनसंख्या अनुपात पर भी नहीं बनाया दबाव
इधर,नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और नगरपालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण के लिए जनसंख्या के अनुपात की जानकारी सात जून को भेजने के निर्देश थे। अधिकांश निकायों ने यह जानकारी जिला मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई है। इसके चलते इस जानकारी को नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल नहीं भेजा जा सका। भोपाल से भी जानकारी का दबाव नहीं आया क्योंकि सरकार के मूड में यह चुनाव होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह राजनीतिक बताई जा रही है। इस साल 2019 के दिसम्बर और 2020 की शुरुआत जनवरी में नगर निगम के साथ अमरवाड़ा,चौरई,चांद,बिछुआ, लोधीखेड़ा, पिपलानारायणवार,चांदामेटा,बडक़ुही,परासिया और न्यूटन चिखली के चुनाव होने थे। इनके टलने की चर्चाएं शुरू हो गई है।
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लोकसभा के रिजल्ट से निराशा,माहौल बदलने का इंतजार
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोकसभा चुनाव में आए रिजल्ट से निराश हैं। ऐसे में सरकार पहले अपने एक्शन से माहौल को बदलने का प्रयास करेगी,उसके बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में सोचा जाएगा। राजधानी से आ रहे संकेत के बाद से ही सत्तारुढ़ दल के पंचायत व नगरीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि और नेता चुनाव की तैयारियों में सुस्त पड़ गए हैं। ये चुनाव छह माह तक टलने के आसार हैं।