एक सितम्बर से आएगा यह बदलाव, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

एक सितम्बर से आएगा यह बदलाव, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
There will be a change in the urban bodies

Prabha Shankar Giri | Updated: 19 Aug 2019, 12:42:38 PM (IST) Chhindwara, Chhindwara, Madhya Pradesh, India

नगरीय प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन पर दिया जोर

छिंदवाड़ा. एक सितम्बर से नगरीय निकायों में हस्तलिखित कैश बुक लिखने का चलन समाप्त हो जाएगा और वित्तीय प्रबंधन मॉडयूल के एमआइएस लॉग-इन व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था से पहले हस्तलिखित कैश बुक तथा ऑनलाइन कैश बुक में किसी प्रकार का अंतर है तो उसका निराकरण तत्काल किया जाएगा। इसी तरह इ-नगरपालिका के एमआइएस का दैनिक आधार पर अवलोकन कर जन शिकायतों का निवारण निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। अब नागरिकों को दफ्तर में बुलाने की बजाय घर बैठे नागरिक सेवाओं का लाभ दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाएगी।


इन सुविधाओं को ऑनलाइन करने पर जोर
1. अप्रैल से लागू ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का बोर्ड सभी जोन कार्यालय में लगाया जाएगा। सभी नगरीय निकाय इस पर काम करेंगे।
2. सम्पत्ति कर, जल कर समेत सभी टैक्स, दुकान किराया व बकायादारों का मांग पत्र तथा भुगतान व्यवस्था इ-नगरपालिका के माध्यम से होगी।
3. होर्डिंग्स, एडवरटाइजिंग, पार्किंग शुल्क, ट्रेड लाइसेंस एवं बाजार बैठकी वसूली के प्रयास किए जाएंगे।
4. शासकीय सेवाओं से सेवा शुल्क की वसूली के लिए मांग-पत्र तैयार किया जाएगा।

हर हाल में करना होगा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के सभी वार्डों के घरों से कचरा संग्रहण एवं स्रोतों के पृथक्कीकरण शत प्रतिशत करना अनिवार्य है। वर्तमान में जहां यह काम नहीं हो रहा है, वहां किराए के वाहन के माध्यम से यह काम किया जाएगा। इससे निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे।

नगर निगम में पहले से, 16 निकायों को लक्ष्य...
नगर निगम ऑटोमेटिक बिल्डिंग अप्रूवल प्लान समेत अन्य नागरिक सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन कर चुका है। जिले के शेष 16 नगरीय निकायों में ये लागू करना चुनौती होगी। कहा जा रहा है कि एक सितम्बर ये सेवाएं ऑनलाइन नहीं हुईं तो सीएमओ पर कार्रवाई की गाज गिरेगी।

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