धर्मांतरण करने वालों को न मिले आरक्षण

भाजपा के आदिवासी वर्ग ने धर्मांतरण करने वाले जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना. भाजपा के आदिवासी वर्ग ने धर्मांतरण करने वाले जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि धर्मांतरित जनजातियों को आरक्षण सुविधाए दिए जाने के विरूद्ध तात्कालीन बिहार के जनजाति नेता एवं लोकसभा सदस्य केन्द्रीय मंत्री स्व. कार्तिक उराव ने तात्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक आवेदन सौंपा था। इस मामले को ५० वर्ष पूरे हो चुके है। जनजाति समाज की अवस्था देखकर उन्हें जो पीड़ा हुई उसे व्यक्त करने के लिए २० वर्ष की कालीरात नामक पुस्तक भी लिखी।
आवेदन को लोकसभा पटल पर रखा गया था परंतु उसको न तो खारिज किया गया और न ही स्वीकृत किया गया था। ठण्डेेे बस्ते में डाल दिया गया था। इस आवेदन पर विचार कर इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए धर्मांतरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाने की मांग करते हुए नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौपा गया। इस मौके पर किषोर धुर्वे, अनिल कुमरे सहित आदिवासी समाज के कई नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

परासिया में सौंपा ज्ञापन
परासिया. जनजातीय सुरक्षा मंच ने धर्मांतरण किए लोगो का आरक्षण खत्म करने की मांग करते हुए शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में कहा गया है कि धर्मांतरण करके दूसरे धर्म को अपना चुके लोगों का आरक्षण खत्म किया जाए। ज्ञापन देने वालों में दीपक धुर्वे, रिंकू ऊईके, भगत लाल धुर्वे, राजेश धुर्वे, शिवमणि परतेती, धनराज धुर्वे, प्रताप शाह, दीपक मसराम, मनोज गौतम, पवन बुनकर शिवम मालवी, मनीष चौहान, इरफ ान खान, पंकज विश्वकर्मा आयुष सरेवा, नवीन डेहरिया, वैभव कुशवाहा, उपेंद्र मालवी, अभिषेक कोबरा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।