जब किसानों ने गिनाई समस्या तो जवाब नहीं दे पाए अधिकारी

नौ गांवों के किसानों की हुई जनसुनवाई में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सवाल जवाब किए।

छिंदवाड़ा/सौंसर. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में क्षेत्र के सेज प्रभावित किसानों के सवाल के निराकरण के संबंध में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।
इसमें मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील श्रीवास्तव, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी हिमांशु चंद्र, तहसीलदार डॉ. अजय भूषण शुक्ला, जनपद सीइओ डीके कर्पे, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुनील पुरी, यशपाल धीमन, थाना प्रभारी अनिल सिंह के साथ सेज अधिकारी, पर्यावरण सलाहकार एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रमुखता के साथ उपस्थित थे।
सेज प्रभावित गांव गोंडीवाडोना सावंगा, कोदाडोंगरी सहित नौ गांवों के किसानों की हुई जनसुनवाई में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सवाल जवाब किए। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि सेज प्रभावित किसानों को दावे, आपत्ति, सुझाव, शिकायत आदि हो तो इस जनसुनवाई में कर सकते है। उपरांत किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराई गई। जिसके बाद सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं देने से किसान आक्रोशित हो गए। इसके पूर्व छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स के सीइओ यशपाल धीमन ने योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
ज्ञात हो कि 1208 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण क्षेत्र में किया गया है। जिसके प्रभावित हुए किसानों ने जमीन के मूल्य मुआवजा सहित रोजगार की समस्या, पूरी राशि नहीं मिलना, पानी की समस्या, क्षेत्र में लगने वाली कंपनियों के पूर्व ही प्रदूषण के खराब होने पर समस्या बताई। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पर्यावरण को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया था।
जानकारी के अनुसार जनसुनवाई में क्षेत्रीय विधायक को सूचना नहीं होने के कारण वे इस जनसुनवाई में मौजूद नहीं दिखे। किसानों ने कहा कि अधिग्रहित जमीन पर कम्पनी लगाने के पूर्व समस्याओं का समाधान किए बिना एनओसी ना दी जाए। संपूर्ण जनसुनवाई में किसानों को बार-बार समझाने के लिए तहसीलदार सहित पुलिस को जाना पड़ाए तो वही सवालों के जवाब को लेकर किसान आक्रोशित नजर आए।