….
ग्रामीण इलाकों में 12 हजार की लागत में बनाना और मुश्किल
स्वच्छ भारत मिशन में जैसे शहरी शौचालयों के हाल है,उससे कमतर ग्रामीण इलाकों के होंगे। यहां भी पिछले छह साल से हितग्राहियों को शहर से कम 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस अनुदान राशि से शौचालय बनाना मुश्किल हो रहा हैं क्योंकि रेत,सीमेंट,गिट्टी और ईंट के दाम पहले की तुलना में दोगुने हो गए हैं। सरकार ने ग्रामीण शौचालयों की राशि में भी वृद्धि नहीं की है। इससे पंचायतों में शौचालयों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जिला पंचायत की माने तो जिले भर के गांवों में अभी तक 3 लाख 26 हजार 419 व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं।
….