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छिंदवाड़ा

वार्ड मोहर्रिरों की लापरवाही से संपत्ति कर वसूली हो रही कम, पढ़ें पूरा मसला

नहीं किया गया नए मकानों का सर्वे, निगम आयुक्त ने थमाया नोटिस

छिंदवाड़ाMay 07, 2019 / 12:16 pm

Rajendra Sharma

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नई कॉलोनियों के मकानों के सर्वेक्षण का मामला: 15 दिन में मांगा जांच प्रतिवेदन
छिंदवाड़ा. शहरी इलाकों में बनी नवीन नवनिर्मित कॉलोनियों के मकानों का सर्वेक्षण नगर निगम के वार्ड मोहर्रिर द्वारा तय समय सीमा में नहीं किया गया है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त द्वारा सभी वार्ड मोहर्रिर को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें चेतावनी देते हुए 15 दिन में जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। इसके अभाव में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाले ने सोमवार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों की बैठक ली।
बैठक में पाया गया कि वार्ड प्रभारियों को नई कॉलोनियों के मकानों को चिह्नित कर डिमांड रजिस्टर में दर्ज करने तथा प्रत्येक वार्ड में भवन स्वामियों द्वारा नवीन निर्माण व पुनर्निर्माण/ वृद्धि करने पर सम्पत्ति कर सर्वे रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था। उनके द्वारा अभी तक कार्यवाही का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर आयुक्त ने कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई।
बैठक के बाद जारी नोटिस में कहा गया कि नवनिर्मित कॉलोनी के निर्माणाधीन मकानों को चिह्नित कर पहले सर्वे पूर्ण किए जाए। उसके बाद ही उन्हें संपत्ति कर बिल जारी करना होगा। जांच प्रतिवेदन दिए जाने के बाद रेण्डम जांच की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध सिविल सेवा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मार्च तक चार करोड़ रुपए बकाया

बताया गया कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी चार करोड़ रुपए वसूल नहीं किया गया है। इसको लेकर कुछ बकायादार कोर्ट में भी चले गए हैं तो कुछ दूसरे फोरम में अपील कर रहे हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में बकायादारों द्वारा सम्पत्ति करों का भुगतान नहीं किया गया है। इस राशि को वसूलने के लिए आयुक्त ने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
37 हजार का चेक बाउंस पर निगम पहुंचा पुलिस के पास

सम्पत्ति कर की वसूली में काराबोह निवासी कुबेर सिंह पटेल द्वारा 37 हजार रुपए का चेक नगर निगम को दिया गया था। वह चैक बाउंस हो गया। इसके बाद निगम कर्मचारियों ने आयुक्त के आदेश पर इस व्यक्ति की एफआइआर करने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया। राजस्व कर्मचारियों का कहना है कि सम्पत्ति कर वसूली में ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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