विधायकों ने उठाया बजट का सवाल तो ये बोले वन मंत्री...जानिए

चार साल से नहीं हो रही लघु वनोपज खरीदी,सौंसर-तामिया परियोजना में नहीं आया बजट

छिंदवाड़ा. प्रदेश में चिन्हित 32 लघु वनोपज में अधिकांश की खरीदी जिले में नहीं हो पा रही है तो वहीं सौंसर-तामिया परियोजना के लिए बजट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे आदिवासी शोषण का शिकार है। प्रदेश सरकार छिंदवाड़ा की उपेक्षा कर रही है। यह मुद्दा जिले के विधायकों ने गुरुवार को वन मंत्री कुंवर विजय शाह के साथ कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में उठाया।
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सलाहकार मंडल सौंसर और तामिया की बैठक में विधायकों ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की बिना अनुशंसा के विकास प्रोजेक्ट अधिकारियों ने बनवाए हैं। इस पर किसी की सहमति नहीं ली गई है। तब वन मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं के विकास के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के पूर्व जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से शामिल करें। स्कूलों की बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्ष, सड़क निर्माण आदि कार्यों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को खोलने का प्रयास किया जाए। मंत्री ने पातालकोट क्षेत्र के सभी ग्रामों को सर्वसुविधायुक्त बनाएं। शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी विकासखंडों में एक-एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और उनके संचालन का प्रस्ताव भी शामिल करने की बात कहीं। मंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने और उन्हें अफसर बनाने के लिए ई-लाइब्रेरी की स्थापना 2 माह के अंदर करने के निर्देश दिए। अगस्त माह में इसका शुभारंभ किया जाएगा। तेंदूपत्ता संग्राहकों के 5-5 युवक और 5-5 युवतियों को मिलाकर 10 युवक-युवतियों को पीएससी और 10 को यूपीएससी की तैयारी नि:शुल्क कराने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी वनमंडल अधिकारियों को सप्ताह में एक बार जंगल में रात्रि विश्राम करने कहा।
बैठक में भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार, विधायक सौंसर विजय चौरे, जुन्नारदेव सुनील उइके, पांढुर्णा निलेश उइके, परासिया सोहन बाल्मीक, अमरवाड़ा कमलेश शाह व चौरई सुजीत कुमार चौधरी, कलेक्टर शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण उपस्थित हुए।
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बंदूक के बल पर जंगल सुरक्षा के पक्ष में नहीं: शाह
छिंदवाड़ा.वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जमीन के लालच में आदिवासी जंगल से सागौन काट रहे हैं। सरकार उन्हें ऐसा न करने समझाइश दे रही है। हम बंदूक के बल पर जंगल सुरक्षा के पक्ष में नहीं है। फिर भी हमने बुरहानपुर में सख्त कार्रवाई की। इस चुनौती से हम निपटेंगे। उन्होंने परियोजनाओं को बजट न मिलने के प्रश्न पर कहा कि यह भारत सरकार देती है। पहले प्रस्ताव सबमिट करना होगा। जंगलों में नाइट सफारी के सवाल पर कहा कि केन्द्र के मापदण्ड तय किए हैं। इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के दबदबे के सवाल पर कहा कि वर्ष 2018 में कुछ स्थानों पर आदिवासी भ्रमित था। इस 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा।
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