World Disabled Day: सिर्फ दिखावे के लिए बनी हैं योजानाएं, हकीकत तो कुछ और है...

World Disabled Day: शासन की कई संस्थाओं में दिव्यांगों की होती है उपेक्षा

By: prabha shankar

Updated: 03 Dec 2019, 12:04 PM IST

छिंदवाड़ा/ सरकार दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कई नियम बनाती है, लेकिन उचित मॉनिटरिंग नहीं होने से कई योजनाओं के लिए आज भी दिव्यांगों को संघर्ष करना पड़ता है। कई बार शिकायत होती है, लेकिन कोई भी दिव्यांगों के मामलों को गंभीरता से नहीं लेता है।
ऐसे ही कुछ मामलों पर पत्रिका ने दिव्यांग संगठन की पदाधिकारी कामनी माहोरे से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने शासकीय-अशासकीय यात्री बसों में 50 प्रतिशत किराए में छूट तथा एक से पांच नम्बर तक की सीट आरक्षित रखने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन इस सुविधा को पाने के लिए अक्सर बस स्टाफ से विवाद होता है। ऐसी ही स्थिति ट्रेन में देखी जा सकती है। दिव्यांगों के लिए आरक्षित बोगी में सामान्य यात्री भी प्रवेश कर जाते हैं तथा कोई भी इसकी पड़ताल करने नहीं आता है।

नहीं मिल सका स्थाई आश्रय
सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत दिव्यांगों की मदद के लिए संचालित जिला पुनर्वास केंद्र को अब तक स्थाई भवन नहीं मिल सका है। प्रशासनिक अधिकारी पंचलाल चंद्रवंशी ने बताया कि कई बार शासन का इस संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन के तहत जिला अस्पताल परिसर में ही उक्त कार्यालय स्थापित होना चाहिए।

शासन से मदद की आस
नेत्रहीन शिक्षक कमलेश साहू ने बताया कि उच्चस्तरीय स्कूलों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों के लिए शासन की ओर से कोई छात्रावास की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। इसकी वजह से दिव्यांगों को नियमित पढ़ाई जारी रखने के लिए दिक्कत होती है। शासन को ऐसे विद्यार्थियों की हितो की रक्षा के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। बता दें कि नेत्रहीन शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों की उच्चस्तरीय पढ़ाई के लिए छात्रावास चलाते है, जिसमें रहने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

जिले में दिव्यांगों की संख्या

बीमारी का नाम संख्या
अस्थि बाधित 1556
दृष्टि बाधित 438
श्रवण बाधित 74
मानसिक रोगी 567
सिकलसेल रोगी 300
लकवा पीडि़त 142

(नोट: मेडिकल बोर्ड के अनुसार)

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