माइनिंग उद्योगों को डीजल खरीद पर अब टैक्स में मिलेगी छूट

राज्य सरकार ने माइनिंग कार्य से जुड़े व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए हाई स्पीड डीजल की खरीद पर चुकाए जाने वाले कर में छूट प्रदान की है।

By: jitender saran

Published: 27 Jun 2021, 11:17 AM IST

चित्तौडग़ढ़
राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचन 20 दिसंबर 2020 में संशोधन किया है। अब आठ जून 2021 को जारी अधिसूचना में माइनिंग कार्य से जुड़े व्यवसायियों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर ही हाई स्पीड डीजल की खरीद करने पर अब सिर्फ 10 प्रतिशत कर का ही भुगतान करना होगा। इसके लिए माइनिंग व्यापारियों को वाणिज्यिक कर विभाग में संबंधित क्षेत्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
इसी तरह समस्त व्यवहारी जिनकी बकाया मांग विभाग में लम्बित है, राज्य सरकार ने इसके लिए एमनेस्टी योजना 2021 लागू कर दी है, जो ३० सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत कर एवं शास्ति में भारी छूट के साथ सम्पूर्ण ब्याज, 25 करोड़ रूपए तक की बकाया मांग माफी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सभी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अवधि भी ३० जून २०२१ तक बढा दी गई है। सरकार ने एक तरफा आदेश पुन: खुलवाने लिए भी सरल प्रक्रिया लागू कर दी है।
राज्य कर विभाग भीलवाड़ा के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन मोहम्मद हुसैन अंसारी व संयुक्त आयुक्त राज्य कर वृत चित्तौडग़ढ़ प्रभुलाल मीणा ने माइनिंग से जुड़े व्यापारियों व अन्य सभी व्यापारियों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है।
माइनिंग उद्योगों को डीजल खरीद पर अब टैक्स में मिलेगी छूट
-राज्य कर विभाग की एमनेस्टी योजना में व्यापारियों को कर, ब्याज व पेनल्टी में भारी राहत
चित्तौडग़ढ़
राज्य सरकार ने माइनिंग कार्य से जुड़े व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए हाई स्पीड डीजल की खरीद पर चुकाए जाने वाले कर में छूट प्रदान की है।
राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचन २० दिसंबर २०२० में संशोधन किया है। अब आठ जून 2021 को जारी अधिसूचना में माइनिंग कार्य से जुड़े व्यवसायियों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर ही हाई स्पीड डीजल की खरीद करने पर अब सिर्फ 10 प्रतिशत कर का ही भुगतान करना होगा। इसके लिए माइनिंग व्यापारियों को वाणिज्यिक कर विभाग में संबंधित क्षेत्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
इसी तरह समस्त व्यवहारी जिनकी बकाया मांग विभाग में लम्बित है, राज्य सरकार ने इसके लिए एमनेस्टी योजना 2021 लागू कर दी है, जो ३० सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत कर एवं शास्ति में भारी छूट के साथ सम्पूर्ण ब्याज, 25 करोड़ रूपए तक की बकाया मांग माफी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा सभी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अवधि भी ३० जून २०२१ तक बढा दी गई है। सरकार ने एक तरफा आदेश पुन: खुलवाने लिए भी सरल प्रक्रिया लागू कर दी है।
राज्य कर विभाग भीलवाड़ा के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन मोहम्मद हुसैन अंसारी व संयुक्त आयुक्त राज्य कर वृत चित्तौडग़ढ़ प्रभुलाल मीणा ने माइनिंग से जुड़े व्यापारियों व अन्य सभी व्यापारियों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है।

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